– अधिकारी जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखें, क्षेत्र में कराए जा रहे कार्यो से अवगत भी कराएं

– तहसील गरौठा में 60% खेत में पानी ना पहुंचने से फसल बुवाई नहीं होने की जांच के आदेश

झांसी। प्रभारी मंत्री, आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश रामनरेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु जनपद का परिव्यय रुपए 33751.00 लाख अनुमोदित किया गया। अनुमोदन के समय एक-एक विभाग का विश्लेषण करते हुए उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा मंत्री द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में यदि अन्य सुधार हो की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि किए जाने वाले कार्यों से अधिक से अधिक ग्रामीण लाभान्वित हो, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने
अधिकारियों को ताकीद करते हुए कहा कि जन प्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखें तथा वर्ष 2021-22 की जिला योजना में कराए जाने वाले कार्यो की जानकारी अवश्य दें। उन्होंने सांसद सहित अन्य विधायकों द्वारा गरौठा क्षेत्र में नहर संचालन ना होने से खेत सूखे रहे हैं और फसल की बुवाई नहीं हो सकी की जानकारी देने पर सिंचाई विभाग को आड़े हाथों लिया, जिस पर बताया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा मनरेगा से नहर सफाई ना कराने से सिल्ट जमा होने के कारण नहर नहीं चलाई जा सके। सभी जन प्रतिनिधियों द्वारा सिंचाई विभाग की कार्य प्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया गया।
प्रभारी मंत्री द्वारा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के क्रम में आवंटित धनराशि की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत रु 1594.08 लाख मनरेगा के अंतर्गत रु 10260.00 लाख, लघु सिंचाई के अंतर्गत रुपए 393.70 लाख रुपए का परिव्यय है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला योजना में रु 651.00 लाख, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत रुपए 3418.46 लाख, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को रु 643.00 लाख का परिव्यय है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य हैं कि वर्ष 2022 तक सभी को आवास मिले, को पूर्ण करने के लिए ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत रु 6000.00 लाख का परिव्यय से 4960 प्रधानमंत्री आवास एवं 40 मुख्यमंत्री आवासों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल सेक्टर में रुपए 6602.96 लाख का परिव्यय है। जिला योजना समिति की बैठक में अन्य विभागों के परिवेश पर भी बिंदुवार चर्चा की गई।
बैठक में सांसद कालपी- गरौठा श्री भानु प्रताप वर्मा ने क्षेत्र में अभियान चलाकर मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड बनाए जाने का सुझाव दिया साथ ही उन्होंने पशुपालन द्वारा संचालित कृतिम गर्भाधान एवं बधियाकरण की जानकारी ली। सांसद झांसी -ललितपुर श्री अनुराग शर्मा ने दूध विकास द्वारा वर्ष 2019 -20, 2020 -21 में प्रस्तावित धनराशि व्यय ना करने पर नाराजगी व्यक्त की और अब तक तीनों जिलों से कितना दूध करें क्रय करते हैं व क्या दाम है के विषय में जानकारी ली। उन्होंने गरौठा तहसील में 60% खेती नहर ना चलने से सूखे रह गए की बात कही। विधायक बबीना राजीव सिंह पारीछा ने सिंचाई विभाग द्वारा नहर संचालन की शिकायत करते हुए कहा कि पानी खेतों में नहीं पहुंचने से किसान बुवाई नहीं कर सके। उन्होंने निराश्रित गौवंश का बधियाकरण सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया। विधायक सदर रवि शर्मा ने शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित जर्जर रानी लक्ष्मीबाई प्राथमिक पाठशाला के कायाकल्प हो या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को कहा। विधायक गरौठा श्री जवाहर लाल राजपूत ने नहर ना चलाने व तिल की फसल खराब होने से सूखे की स्थिति पैदा होने की जांच की बात कही। इस दौरान विधायक मऊरानीपुर बिहारी लाल आर्य एवं एमएलसी रमा निरंजन भी ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
समिति के समक्ष जिलाधिकारी श्री आन्द्रा वामसी ने कहा कि जिला योजना समिति में नई प्रक्रिया शुरू हो रही है जिला योजना में जनपद के दो कैंटोनमेंट एरिया को भी शामिल किया गया है ताकि वहां रहने वालों को सरकारी योजना का लाभ व सुविधाएं प्राप्त हो सके। जिला योजना समिति की बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी शैलेष कुमार ने किया उन्होंने सिलसिलेवार विभाग के परिव्यय और प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जिसे सर्वसम्मति से समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।