₹70 करोड़ भुगतान लंबित होने पर डीआर कॉरपोरेटिव से स्पष्टीकरण
उप कृषि निदेशक माताटीला, उप कृषि निदेशक राष्ट्रीय जलागम से स्पष्टीकरण
कार्य प्रारंभ ना होने पर अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जालौन का वेतन रोके जाने के निर्देश
सिंचाई विभाग अपनी भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने की कार्रवाई में तेजी लाएं
झांसी। मंडलायुक्त श्री सुभाष चंद्र शर्मा ने आयुक्त सभागार में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चरणबद्ध विभिन्न विभागों की मंडलीय समीक्षा की। उन्होंने 10-10 अधिकारियों के साथ अलग-अलग समय में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि कोविड-19 के बाद जो भी नए शासनादेश प्राप्त हुए हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में गति लाई जाए। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि विकास को गति मिल सके।
समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी प्रवासी श्रमिक को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया। यह स्थिति बेहद अक्षम्य है। मंडलायुक्त द्वारा मंडलीय गेहूं खरीद की समीक्षा की गई। उन्होंने गेहूं खरीद की जांच कराए जाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान लगभग ₹70 करोड़ के भुगतान लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि ₹50 करोड़ तो सिर्फ पीसीएफ के भुगतान हेतु लंबित है। उन्होंने डी आर कोपरेटिव से स्पष्टीकरण लिए जाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने गेहूं खरीद की जांच डीडी मंडी व जेडीसी द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने एडी हेल्थ को निर्देश दिए कि आप लगातार नोडल अधिकारी के रूप में मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल सहित प्रतिदिन मंडल की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि आप एडी हेल्थ के साथ मंडल के नोडल अधिकारी भी हैं। अतः आपका दायित्व है कि आप सभी जिलों में भ्रमण करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग करें।
मंडलायुक्त ने बुंदेलखंड विकास निधि के निर्माण कार्यों व मनरेगा कन्वर्जेंस की समीक्षा करते हुए प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार उपलब्ध ना कराए जाने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मंडल में मनरेगा में रोजगार कम होता जा रहा है इसे गंभीरता से रिव्यू करें। शासन द्वारा रोजगार के लिए आयोग का गठन किया गया है। अतः सभी कार्यदायी संस्थाएं व विभाग अपने यहां रोजगार उपलब्ध कराए जाने की जानकारी upkkv.in साइड पर प्रतिदिन अपलोड करें ताकि शासन स्तर पर यह सुनिश्चित हो सके कि आपके द्वारा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के कार्यों पर खिन्नता व्यक्त की और जालौन अधिशासी अभियंता का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। जनपद जालौन में वर्ष 2016-17 के 04 कार्य, वर्ष 2017-18 के 13 कार्य, वर्ष 2018-19 के 62 कार्य तथा वर्ष 2019-20 के 131 कार्य अनारंभ होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और सभी अनारम्भ कार्यो को जल्द प्रारंभ कराए जाने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में 50 लाख से अधिक सड़क परियोजनाओं को छोड़कर अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जनपद जालौन में 37 परियोजनाओं में कोई भी परियोजना पूर्ण नहीं होने पर मंडलायुक्त ने असंतोष व्यक्त किया।
आसरा आवास योजना की समीक्षा में परियोजना प्रबंधक सी एन्ड डी एस ने बताया कि गुरसराय में 372 आवास बन गए हैं, जिनके लिए 20 करोड़ के सापेक्ष 19.50 करोड मिल गए। शेष धनराशि प्राप्त होते ही फिनिशिग कार्य कराया जाएगा। मऊरानीपुर में भी 336 आवास सहित जनपद में विभिन्न स्थानों पर लगभग 1000 आवास है, परंतु अभी आवंटन प्रक्रिया नहीं हुई है। मंडलायुक्त ने बेहद आपत्तिजनक बताते हुए आवासों के आवंटन हेतु कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जेडीसी चंद्रशेखर शुक्ला, संयुक्त कृषि निदेशक ओ पी पांडेय, डीडी उद्यान भैरम सिंह, संयुक्त आयुक्त उद्योग सुधीर कुमार श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे।
