जाल में फंसी जल संस्थान की गंदी मछलियां

– सत्यापन से देनदारियों में 1 करोड़ 56 लाख की और कमी आई

– हेर-फेर करने वाले लगभग एक दर्जन ठेकेदारों से जवाब तलब

झांसी। मण्डलायुक्त डॉ अजय शंकर पाण्डेय द्वारा झॉसी डिवीजन जल संस्थान की कार्यप्रणाली को पारदर्शी एवं ईमानदार बनाने के लिये छेड़ी मुहिम ने कमाल कर दिया। कमिश्नर के फेंके जाल में जल संस्थान की वह गंदी मछलियां फंस गई जो वर्षों से अधिकारियों से गठजोड़ कर मलाई मार कर शासन को चूना लगा रहे थे।

दरअसल, समीक्षा बैठक में जल संस्थान पर ठेकेदारों की 22 करोड़ 79 लाख रूपये की देनदारियां लम्बित बतायी जा रही थीं। इस पर मण्डलायुक्त ने कड़े निर्देश निर्गत किये कि इन देनदारियों के सम्बन्ध में ठेकेदार शपथ-पत्र के साथ मय साक्ष्यों के अपना दावा प्रस्तुत करें। उनके सख्त निर्देश थे कि इन दावों में कोई हेर-फेर किया गया या कोई फर्जी प्रकरण पाया गया तो सम्बन्धित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। मण्डलायुक्त की सख्ती का असर ये हुआ कि 22 करोड़ 79 लाख रूपये की देनदारी घटकर मात्र 07 करोड़ 86 लाख रूपये रह गयी।
मण्डलायुक्त ने इन स्वेच्छिक घोषित देनदारियों के सत्यापन के लिये जल संस्थान में एक टीम का गठन किया था। जल संस्थान की इस टीम ने आज मण्डलायुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें सत्यापन उपरान्त देनदारियों की संशोधित धनराशि अब मात्र 06 करोड़, 29 लाख रूपये मात्र रह गई है। यानि कि 01 करोड़ 56 लाख की देनदारियों में और कमी आ गई है। कुल मिलाकर अब तक 22 करोड़, 79 लाख रू0 की देनदारियों में एक तिहाई से भी ज्यादा घटोतरी हो चुकी है।
क्र.सं. जनपद फर्मो से भुगतान हेतु प्राप्त मूल देनदारियों की धनराशि
(लाख रू0 में) फर्मो से भुगतान हेतु प्राप्त देनदारियों की धनराशि
(लाख रू0 में) शपथ-पत्र के बाद फर्मो की मण्डलायुक्त द्वारा गठित टीम के सत्यापन (दि0 12.7.2021) उपरांत देनदारियों की संशोधित धनराशि (लाख रू0 में)
1 मुख्यालय 715.942
321.942
321.942
2 झॉसी 390.686
190.686
142.541
3 ललितपुर 813.390
247.570
139.087
4 उरई 359.372
26.159
26.159
योग 2279.390
786.357
629.729

सत्यापन में पकड़ी गई कमियों के आधार पर कमिश्नर ने हेर-फेर करने वाले लगभग एक दर्जन ठेकेदारों को कारण-बताओ नोटिस निर्गत करने और उनसे 15 दिन में जबाव देने के निर्देश दिये हैं। जबाव संतोषजनक न पाये जाने पर फर्म को ब्लेक लिस्ट करने और उनके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी।