बड़ी शुरुआत: झाँसी मंडल प्रारम्भ की गई ई-नीलामी योजना
Jhansi। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 24 जून को “वाणिज्यिक आय अनुबंधों के लिए ई-नीलामी” के अखिल भारतीय शुभारंभ के बाद, झाँसी मंडल ने एक बड़ी शुरुआत करते हुए 34 आय स्रोतों को सार्वजनिक डोमेन में ई-नीलामी हेतु खोला गया है ।
नॉन फेयर रेवेन्यू निविदाओं की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से यह ई-नीलामी मॉड्यूल शुरू किया गया है। एक नियमित निविदा प्रक्रिया में अनुमोदन, निविदा अधिसूचना के प्रकाशन से लेकर अनुबंध की अंतिम प्रक्रिया तक पूरा होने में लगभग 2-4 महीने लगते हैं। नीलामी मॉडल के माध्यम से, इस पूरी प्रक्रिया को एक ऑनलाइन नीलामी पोर्टल में बदल दिया गया है और इसे कुछ ही दिनों में पूरा किया जा सकता है।
अब तक, रेलवे पार्किंग स्थल के प्रबंधन, भुगतान और उपयोग शौचालय, रेलवे स्टेशनों पर विज्ञापन / प्रचार, ट्रेनों में पार्सल स्पेस लीजिंग, रेलवे भूमि पर एटीएम जैसे अनुबंधों को नीलामी मॉडल में एकीकृत किया गया है। निकट भविष्य में खानपान के स्टॉल और अन्य अनुबंध भी शामिल किए जाएंगे।
इस नीलामी मॉडल के मुख्य लाभ तेज और कुशल अनुबंध हैं, पूर्ण पारदर्शिता है क्योंकि उच्चतम बोली लगाने वाले को कंप्यूटरीकृत आवंटन, कागजी प्रक्रिया में कमीं कम कार्य, कहीं से भी अखिल भारतीय नीलामी में भाग लेने का अवसर है। यह मॉडल Minimum Government–Maximum Governence का प्रतीक है और डिजिटल इंडिया के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये नीलामियां आईआरईपीएस वेबसाइट पर दिखाई देगी | जिसमें कोई भी इच्छुक बिडर बोली लगाकर भाग ले सकता है। इन संपत्तियों में 2 एटीएम अनुबंध, 9 एसएलआर पार्सल लीजिंग अनुबंध, 17 प्रचार अनुबंध और 6 भुगतान और उपयोग अनुबंध शामिल हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नवीन दीक्षित द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है |
इस पहल का वास्तविक मूल्य इन व्यावसायिक अवसरों को अधिक संख्या में बड़े और छोटे उद्यमियों तक ले जाना, उन्हें निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से भारतीय रेलवे का भागीदार बनाना है।
