डिफेंस कॉरीडोर : हीलाहवाली व शिथिलता क्षम्य नहीं

झांसी। जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी ने चेतावनी दी कि डिफेंस कॉरीडोर परियोजना में हीलाहवाली व शिथिलता क्षम्य नहीं होगी क्योंकि यह परियोजना शासन के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में शामिल है। सभी विभाग आपसी समन्वय बनाते हुये कार्य में तेजी लायें। उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी कार्य समय सीमान्तर्गत पूर्ण करने, विद्युत विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग व लोक निर्माण विभाग परियोजना से जुड़े कार्यों का स्टीमेट बनाकर यूपीडा का एस सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि डिफेंस कॉरीडोर परियोजना हेतु ८३.५ प्रतिशत भूमि क्रय हो चुकी है शेष भूमि अतिशीघ्र क्रय करने की कार्यवाही पूर्ण की जाये।
उन्होंने डिफेंस कॉरीडोर परियोजना हेतु द्वितीय चरण के लिये प्रथम चरण की भूमि से सटी हुई लगभग १५०-२०० हे. भूमि का संशोधित प्रस्ताव एक सप्ताह में यूपीडा को भेजने हेतु तहसीलदार गरौठा को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने परियोजना से जुड़े एक-एक विभाग से चर्चा की और अब तक किये गये कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश देते हुये कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग २७ से एरच-बैंदा रोड सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु पूर्व में दिये स्टीमेट ये यूपीडा सहमत नहीं है अत: पुन: संशोधित स्टीमेट भेजना सुनिश्चित करेंं। उन्होंने डिफेंस कॉरीडोर परियोजना की अर्जित भूमि के अंदर स्थित नहरों की शिफ्टिंग करने हेतु अधिशासी अभियंता, बेतवा नहर को निर्देशित किया और शिफ्टिंग कराने का प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैठक में डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिये १३२ केवीए उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में अधीक्षकण अभियंता, विद्युत पारेक्षण द्वारा अवगत कराया गया है कि १०१ करोड़ रूपये का स्टीमेट यूपीडा को उपलब्ध करा दिया गया है। इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व नगेन्द्र शर्मा, एडीएम प्रशासन बी प्रसाद, डीएफओ डा. एसके शुक्ला, ओएसडी यूपीडा ओमप्रकाश पाठक, मुख्य तकनीकी सलाहकार राकेश त्रिवेदी, डिप्टी कलेक्टर यूपीडा संजय चावला, एसडीएम गरौठा देवेन्द्र प्रताप, तहसीलदार मनोज कुमार सहित विद्युत विभाग, जल निगम व सिंचाई विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।