• डीएम ने कहा- रुचि न लेने पर सरकारी खाते होंगे बंद
    झांसी। विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक मे अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने बैंकों द्वारा बेहद निराशाजनक प्रदर्शन पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यदि आप ही संवेदनशील होकर कार्य नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा। बैठक में डिस्टिक कोर्डिनेटर (डीसी) की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखे जाने के निर्देश दिये। बैठक में 40 प्रतिशत से कम सीडी रेशियो पर 8 बैंकों को फटकार लगाते हुए वेतन रोके जाने की संस्तुति की। जिलाधिकारी ने कहा कि जमा के सापेक्ष जब आप ऋण नहीं देंगे तो विकास कैसे संभव होगा। उन्होंने सभी बैंकों से एक्शन प्लान बनाकर 15 मार्च 2020 तक लाए जाने के निर्देश दिए।
    जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकर्स शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि नहीं ले रहे हैं, यदि ऐसा ही रवैया रहता है तो सरकारी खाते बंद करा दिए जाएंगे। उन्होंने कृषि, लघु उद्योग अन्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण तथा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की बैंकवार प्रगति संतोषजनक न पाए जाने एवं बैंकों द्वारा सही डाटा भी प्रस्तुत न करने पर असंतोष व्यक्त किया और 1 सप्ताह बाद पुन: बैठक एक नई प्रारूप पर करने की सहमति प्रदान दी। जिलाधिकारी ने उपस्थित बैंकर्स को प्रशिक्षण देते हुए नए प्रारूप की जानकारी दी तथा कैसे बैठक के लिए डाटा फाइनल किया जाना है, सिलसिलेवार बताया।
    जिलाधिकारी ने 40 प्रतिशत से कम ऋण जमा अनुपात वाले बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, आईओबी, ओबीसी, सिंडीकेट बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक व यस बैंक को कार्य में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी से कहा कि एक्शन प्लान बनाकर स्थिति को सुधारा जाए। उन्होंने कहा कि सभी बैंक अपने लक्ष्य की जानकारी रखें साथ ही लक्ष्य हेतु कार्य योजना तैयार करते हुए लक्ष्य पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने केसीसी, युवा स्वरोजगार योजना, बुनकर क्रेडिट कार्ड, दीनदयाल स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप, स्टैण्ड अप, अटल पेंशन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, अंबेडकर प्रोत्साहन रोजगार योजना, मुद्रा जन धन योजना तथा जीवन सुरक्षा बीमा योजना सहित ओडीओपी में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त योजनाओं की जानकारी निश्चित प्रारूप में दिए जाने को कहा, जिसमें लक्ष्य, लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन स्वीकृत, अस्वीकृत आवेदन, वितरण व लक्ष्य के सापेक्ष प्रतिशत हो ताकि योजना की समीक्षा की जा सके। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, एजीएम रिजर्व बैंक लखनऊ जगदीश नारायण भट्ट, संस्था वित्त आगरा संजय सिंह, डीडीएम नाबार्ड भूपेश पाल, एलडीएम अरुण कुमार, उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार श्रीवास्तव सहित सभी बैंकों से आए प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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