• पीएम आवास योजना शहरी की असंतोषजनक प्रगति पर लगायी फटकार
    झांसी। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने निर्देशित किया कि 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत जनपद की 12 निकायों में वर्ष 2019-20 कि उपलब्ध कुल धनराशि 2225.96 लाख रूपये 15 दिन में समस्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करते हुए व्यय किए जाएं अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएण्डडीएस उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्य 98 प्रतिशत है, इसे शत-प्रतिशत पूर्ण कराते हुए आवास आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रगति बेहद असंतोषजनक होने पर फटकार लगाते हुए कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए।
    जिलाधिकारी ने कैंप कार्यालय में जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा व नगर निकायों की समीक्षा करते हुए उक्तनिर्देश देते हुए कहा कि 15 दिवस में सभी लंबित पत्रावलीयों का निस्तारण करना सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी दफ्तर में भीड़भाड़ ना होने दें तथा सोशल कॉन्ट्रैक्ट से भी दूरी बनाकर रखें ताकि कोरोना वायरस से अपने और परिवार को सुरक्षित किया जा सके। जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा करते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 24709 आवासों के सापेक्ष मात्र 4245 आवास ही पूर्ण किए जा सके, यह स्थिति बेहद निराशाजनक है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लाभार्थी जिन्हें द्वितीय किस्त नहीं दी गई उन्हें तत्काल देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि उक्त कार्य दो दिवस में पूर्ण नहीं किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि इस कार्य में कोई गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
    जिलाधिकारी ने आसरा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि मऊरानीपुर नगर पालिका में बड़ी संख्या में आवेदन सत्यापन हेतु लंबित हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समस्त आवेदनों का मौके पर संवेदनशीलता से सत्यापन कर रिपोर्ट प्रेषित की जाए। आसरा योजना अंतर्गत सी एण्ड डी एस द्वारा गुरसराय, मऊरानीपुर व झांसी में आवास बनाए जा रहे हैं, संस्था के पास धनराशि उपलब्ध है परंतु 98 प्रतिशत ही किया गया यह संतोषजनक नहीं है, शीघ्र कार्य पूर्ण किए जाएं और डूडा के माध्यम से आवास लाभार्थियों को हैंड ओवर कराएं जायें। उन्होंने पूर्ण आवासों का अधिशासी अधिकारी द्वारा सत्यापन कराने के भी निर्देश दिये।

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