मामूली संशोधनों के साथ नगर निगम का पुनरीक्षित बजट पारित
आय कम होने सेे निर्माण कार्यों में कटौती
झांसी। शुक्रवार को कार्यकारिणी ने कुुुछ न नुुकर व मामूली संशोधनों के साथ नगर निगम का पुनरीक्षित बजट पारित कर दिया। पुनरीक्षित बजट में बताया गया कि नगर निगम की कुल आय 214.01 करोड़ रहेगी जबकि उसे 322.95 करोड़ खर्च करने होंगे। खर्च की भरपाई तमाम कटौती करने के साथ ही पिछले वर्ष के एरियर से पूरी की जाएगी। आय कम होने सेे निर्माण कार्यों में तो कटौती की गई है जबकि पेट्रोल-डीजल के खर्च में बढ़ोत्तरी की गई है। बैठक में ध्वस्त सफाई व्यवस्था, ननि की कीमती ज़मीनों पर अवैध कब्जे, निर्माण कार्यो में अनियमिताएं, सदस्यों की उपेक्षा आदि को लेकर कार्यक़ारिणी सदस्यों ने अफसरों की खिंचाई की।
ननि सभागार में महापौर रामतीर्थ सिंघल की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक के आरंभ में ही पार्षदों ने ध्वस्त सफाई व्यवस्था प्रश्न चिन्ह लगा कर हंगामा शुरू कर दिया। सदस्य किशोरी रायकवार, विकास खत्री, महेश गौतम, दिनेश सिंह दीपू, विमल किशोर, मुकेश सोनी बंटी, प्रदीप नगरिया आदि ने क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने ओडीएफ को लेकर भी फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। सरकारी वाहनों के मनमाने व निजी इस्तेमाल पर अफसरों को घेेरते हुए वाहनों की लॉगबुक सदन में मंगवाने पर अड़े रहे पर बहानेबाजी करके अफसरों ने इसे टाल दिया।
बैठक में निगम की बेशकीमती जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे के मामलों को सप्रमाण प्रस्तुत किया गया पर अफसर इनका भी जवाब नहीं दे सके। सदस्य ने कई रकबे ऐसे गिनाए जहां निगम की जमीन पर पूरी तरह कब्जा हो चुका लेकिन, निगम प्रशासन इसकी पैमाइश तक नहीं कर सका। उपसभापति राजेश त्रिपाठी ने भी अवैध कब्जों को खाली कराने में तेजी लाने की बात कही। सदस्यों के आक्रोश को देखते हुए नगर आयुक्त ने इसके खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया।किशोरी रायकवार ने वार्ड में सफाई कर्मियों की मनमानी का मामलाा उठाया। इस पर समिति बना कर जांच पड़ताल कराने का आश्वासन दिया गया ।
लंच के बाद कार्यकारिणी के समक्ष पुनरीक्षित बजट पेश किया गया। सदस्यों ने कुुुछ न नुुकर व मामूली संशोधनों के साथ मूल बजट में किए गए मामूली संशोधनों को मंजूरी दे दी। अंतिम मंजूरी के लिए अब इसे सदन के समक्ष पेश किया जाएगा। बैठक में नगर आयुक्त अवनीश कुमार राय, अपर नगर आयुक्त शादाब असलम, मुख्य अभियंता एलएन सिंह समेत अन्य अधिकारी एवं पार्षद मौजूद रहे।
विद्युत शवदाह गृह निर्माण एजेंसी होगी ब्लैक लिस्ट
शहर में उन्नाव गेट शमशान घाट में विद्युत शवदाहगृह के निर्माण में हो रही लेटलतीफी का मामला उठाते हुए सदस्य ने रोष जताते हुए कार्रवाई की मांग की। नगर आयुक्त ने बताया कार्यदायी एजेंसी के काम न करने की वजह से उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब नए टेंडर कराकर जल्द शवदाहगृह का बकाया निर्माण पूरा कराया जाएगा।
हाउस टैक्स के साथ जुड़ सकता कूड़ा उठान
डोर-टू-डोर कूड़ा उठान के मामले में नगर आयुक्त ने बताया कि इसके लिए जल्द ही एक नई कंपनी को ठेका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूजर चार्ज वसूलने में परेशानी खत्म करने के लिए इसे हाउस टैक्स के साथ जोड़कर भेजने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकारिणी को बताया कि डीटीडीसी के लिए करार अंतिम चरण में है। जल्द ही शासन स्तर से इस पर सहमति मिल जाएगी।
पार्कों एवं ओपन जिम से यूजर चार्ज
नगर निगम सभी पार्कों में प्रवेश करने एवं ओपन जिम से भी यूजर चार्ज वसूलने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में कार्यकारिणी के सामने प्रस्ताव रखा गया। सदस्यों ने भी इस पर सहमति जताई।
250 सिकमी किराएदार होंगे नियमित
कार्यकारिणी बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने बताया कि आय बढ़ाने के लिए सिकमी किराएदारों को नियमित करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कुल 250 सिकमी किराएदार चिह्नित किए गए हैं। नई दरें तय करके इनको ही दुकानों का आवंटन कर दिया जाए। इसी तरह 150 दुकानदार ऐसे हैं, जिन्होंने बिना इजाजत लिए दुकान के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया। उन्होंने ऐसे दुकानदारों पर पेनाल्टी लगाए जाने के साथ ही इनको भी नियमित करने की बात कही। नगर निगम की इलाइट चौराहा, जीवनशाह तिराहे के पास, सुभाषगंज, मानिक चौक, सीपरी बाजार समेत अन्य स्थानों पर दुकानें हैं। रोजगार मुहैया कराने के नाते इन दुकानों को काफी समय पहले बेहद मामूली किराए पर जरूरतमंदों को आवंटित कर दिया गया लेकिन, अधिकांश आवंटियों ने अपनी दुकानें मोटी रकम लेकर दूसरे लोगों (सिकमी) को किराए पर दे दी। कई आवंटियों ने नगर निगम की अनुमति के बगैर लाखों रुपये लेकर दुकानें तक बेच डालीं। इन गड़बड़ियों के सामने आने पर दुकानों के नामांतरण पर 2 अगस्त 2014 को रोक लगा दी गई लेकिन, कई मामले सामने आए जिसमें रोक के बावजूद दुकानों के नामांतरण सिकमी किराएदार के नाम पर कर दिए गए। पार्षद महेश गौतम ने सदन के निर्णय का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को सदन में भेजने को कहा। इस प्रस्ताव पर सदन से अंतिम मंजूरी ली जाएगी।
निर्माण कार्यों में कटौती, पेट्रोल पर बढ़ा खर्च
पुनरीक्षित बजट के दौरान निर्माण कार्यों के बजट में कटौती कर दी गई। सड़क, नाली निर्माण कार्यों के लिए मूल बजट में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया था लेकिन, कोविड के चलते इसमें कटौती करते हुए इसे घटाकर 11.03 करोड़ कर दिया गया जबकि गाड़ियों पर खर्च होने वाले पेट्रोल-डीजल के बजट का बढ़ा दिया गया। मूल बजट में पेट्रोल-डीजल के मद में मूल 5.25 करोड़ का प्रावधान था। इसे बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया। महामारी के बजट में भी इजाफा किया गया है। मूल बजट में 20 लाख का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर एक करोड़ कर दिय गया। प्रवर्तन दल पर खर्च 30 लाख से बढ़ाकर 55 लाख कर दिया गया। वाहनों के रखरखाव एवं मरम्मत के खर्च को 2 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 करोड़ किया गया है। वार्षिक नाला सफाई के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। हाउसटैक्स से 20 करोड़ रुपये की आय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
पुनरीक्षित बजट के अन्य प्रावधान
– ईईएसएल को मार्ग प्रकाश बिंदुओं के रखरखाव के लिए 150 लाख मििलेेंगे।
– नगर निगम के भवन, स्मारकों एवं चौराहों की अस्थायी प्रकाश व्यवस्था पर व्यय 15 से बढ़ाकर 30 लाख किया गया।
– नगर निगम की सुरक्षा व्यवस्था के खर्च को 3.50 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किया गया।
– अकेंद्रीयत सेवा कर्मचारी पेंशन निधि के जरिए 15 करोड़ के प्रावधान को घटाकर 10 करोड़ कर दिया गया।
