झांसी। सोमवार को सेंट्रल ट्रेड यूनियन एवं एन एफआईआर/ एन सी आर ई एस द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुतीकरण के दिन पूर्व में लंबित मांगों को पूरा करने के लिए भारत सरकार का ध्यान दिलाने हेतु समस्त कार्यालयों एवं शाखाओं डिपो तथा कार्यस्थल पर ध्यानाकर्षण दिवस का आयोजन किया गया जिसमें मंडल अध्यक्ष रामकुमार सिंह एवं मंडल मंत्री भानु प्रताप सिंह चंदेल के मार्गदर्शन एवं टी. पी. सिंह के निर्देशन पर प्रशासनिक लेखा शाखा सचिव संजीवन राय के नेतृत्व में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर मुख्य शाखा सचिव नीरज दुबे के नेतृत्व में झांसी यार्ड में, कैरेज एवं वेगन तथा वाणिज्य शाखा सचिव महेंद्र सेन के नेतृत्व में टीटीई लॉबी झांसी एवं c&w डिपो पर लाइन शाखा अध्यक्ष एस.के. सैनी के नेतृत्व में चिरगांव में एसी डीजल शाखा सचिव राजेश गुप्ता के नेतृत्व में विद्युत लोको शेड में एसी डीजल शाखा अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में डीजल शेड में लोको विद्युत शाखा उपाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा बंटू के नेतृत्व में संयुक्त कर्मी दल बुकिंग लॉबी पर कारखाना शाखा नंबर 1 के सचिव इंद्र विजय सिंह के नेतृत्व में कारखाना कार्यालय, कारखाना शाखा नंबर 2 कामता प्रसाद साहू के नेतृत्व में सीएलआर कारखाना में तथा कारखाना शाखा नंबर 3 के सचिव संजीव नायक के नेतृत्व में कारखाना में द्वार सभा का आयोजन किया जिनमें निम्नलिखित मांगों को पूरा करने का संकल्प दोहराया |
कर्मचारियों की ओर से एनसी जेसीएम ने 1 फरवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाले दिन सरकार का ध्यान निम्न लंबित समस्याओं को पूरा न करने की ओर दिलाने हेतु पूरे देश में प्रदर्शन एवं सभाओं का आयोजन करने का आव्हान किया है जिसमें एन एफ आई आर/ एन सी आर ई एस की मांगे निम्नवत हैं |
1) सभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत की दिनांक 1 जनवरी 2020,1 जुलाई 2020,1 जनवरी 2021 की तीनों किस्तों का भुगतान तत्काल किया जाए |
2) पेंशन नियम 1972 के अनुसार सभी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन स्कीम ( OPS) देना सुनिश्चित किया जाए|
3) कोविड-19 महामारी में मृत कर्मचारियों का मुआवजा भुगतान किया जाए|
4) सभी कोटियों में चिकित्सा विकोटीकृत एवं मृत रेलवे कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति सुनिश्चित की जाए|
5) निम्न प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तत्काल लागू किया जाए
(अ)जो कर्मचारी 31 जनवरी एवं 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें एक नोशनल वेतन वृद्धि दी जाए |
(ब) एम ए सी पी का लाभ 11 2006 से दिया जाए छठवां सातवें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतनमान एवं फिटमेंट फैक्टर के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बनी सहमति को लागू किया जाए|
7)सातवें वेतन आयोग की सभी विसंगतियां जो स्टाफ की ओर से एनसीजे सीएम द्वारा उठाई गई थी जिसमें सातवें वेतन आयोग में फिक्सेशन लेने हेतु एक और मौका दिया जाए, भत्ते और एडवांस पुनः शुरू किए जाएं, पदोन्नति/ एम ए सी पी पर 2 वेतन वृद्धि दी जाएं इत्यादि का समाधान किया जाए|
8) रेलवे एवं उत्पादन इकाइयों में ठेका प्रथा बंद की जाए|
9) फंडामेंटल रूल 56(j) को वापस किया जाए जिसका दंड में दुरुपयोग किया जा रहा है|
10) जिन मांगों की सहमति एन सी जे सी एम की 47 वीं मीटिंग में बन गई थी उन्हें लागू करने के लिए शासनादेश जारी किया जाए|
11) कोरोना महामारी के दौरान जिस अवधि में यातायात के साधन नहीं थे एवं आने के बाद कर्मचारियों को क्वारंटीन अवधि को अनुपस्थिति ना मानकर नियमित किया जाए|
12) निर्धारित कोठियों के लिए सातवें वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लागू की जाए|
13) किसी भी मूल वेतन की सीमा से हटकर रात्रि में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता दिया जाए|
14) कोरोना महामारी के उपचार में खर्च वास्तविक धनराशि का कर्मचारियों को भुगतान किया जाए | सभा के अंत में आभार विवेक चढ्ढा एवं मंडल मीडिया प्रभारी उमर खान ने व्यक्त किया |
