– अवैध कॉलोनियों पर हो सख्त कार्यवाही, अवैध निर्माण में संलिप्त अधिकारियों पर होगी विभागीय कार्यवाही
– प्राधिकरण लैंड बैंक हेतु ग्राम अम्बावाय में 18 एकड़ भूमि का 15 दिन में डिमांड सर्वे करने के निर्देश,
झांसी। आयुक्त सभागार में झांसी विकास प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए मण्डलायुक्त डॉ अजय शंकर पाण्डेय ने अवैध कॉलोनी व अवैध निर्माण पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इसे सख्ती से रोके जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सदस्यों द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि अवैध निर्माण में विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों की संलिप्तता है यह बेहद गंभीर है, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सदस्यों द्वारा उठाया गया विषय बेहद गंभीर है, नक्शा पास करने की प्रक्रिया का सरलीकरण हो, उन्होंने इसके लिए कैंप आयोजित कर नक्शों को पास करने की कार्यवाही करने का सुझाव दिया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अब तक कितने निर्माण नक्शा पास होकर बन रहे हैं कितने अवैध निर्माण हो रहे सर्वे करते हुए अवगत कराएं।
बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त ने अवैध कॉलोनियों को विनियमितीकरण कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए की लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों सहित कैंप आयोजित कर संवाद स्थापित करें ताकि ऐसी कॉलोनियों का समुचित विकास किया जा सके।
मण्डलायुक्त ने ग्राम करारी में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु करारी में 76 एकड़ चिन्हित भूमि का पुर्नग्रहण सम्बन्धी प्रकरण को स्वीकृत करते हुए कहा की ट्रांसपोर्टर्स से भी वार्ता कर लें, उन्होंने कहा कि जनपद में ट्रांसपोर्ट नगर की महती आवश्यकता है और इसे जरूर बनना चाहिए।
उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण सर्वेश कुमार दीक्षित ने बताया कि 25 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा शेष भूमि पर आवासीय क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
बोर्ड बैठक में प्राधिकरण द्वारा अम्बावाय राजस्व ग्राम में लैंडबैंक हेतु भूमि का चयन उपयोगिता के दृष्टिगत करायें जाने के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त ने कहा कि 15 दिन में डिमांड सर्वे कर लें, लैंड बैंक प्राधिकरण के लिए लाभकारी सिद्व हो इसे अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि डिमांड सर्वे में राजस्व विभाग को भी शामिल किया जाए ताकि एयरपोर्ट की भूमि को भी सुनिश्चित किया जा सके।
बोर्ड बैठक में झांसी विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित आय पर भी चर्चा की गई, उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2022-23 में विभिन्न मदों में प्रस्तावित आय को बढ़ाए जाने की जानकारी दी। बोर्ड बैठक में मास्टर प्लान 2031 का प्रस्तुतीकरण किया गया। श्री जसवंत सिंह ने बिंदुवार मास्टर प्लान की जानकारी दी। मास्टर प्लान 2031 की जानकारी देते हुए बोर्ड के सम्मानित सदस्यों को बताया गया कि 25 अप्रैल को जनता के सामने मास्टर प्लान रखा जाएगा। इसे नगर निगम सहित अन्य विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। समाचार पत्रों, फ्लैक्स के माध्यम से जनमानस को भी इसकी जानकारी दी जाएगी, लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे।
बोर्ड बैठक में सदस्य सुधीर सिंह ने अवैध कॉलोनी के निर्माण के संबंध में कहा कि अवैध कालोनी बनती क्यों है ? उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि यदि नक्शा पास करने में सरलता हो तो अवैध कॉलोनियों अवैध निर्माण नहीं होंगे और प्राधिकरण की आय में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने सुझाव दिया की एनओसी की कार्यवाही में विभागीय शिथिलता और अधिक समय लगने के कारण अवैध निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। यदि इस पर प्रभावी कार्यवाही की जाए तो अवैध निर्माण को रोका जा सकता है। उन्होंने झांसी विकास प्राधिकरण मानचित्र दिवस का संचालन पुन: प्रारंभ करने का सुझाव दिया।सदस्य संजीव ऋंगऋषि ने अवैध निर्माण में विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत की जानकारी देते हुए इसे प्रभावी ढंग से रोके जाने का सुझाव दिया।
बैठक में उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण श्री सर्वेश कुमार दीक्षित ने बोर्ड को अवगत कराया कि अटल एकता पार्क का संचालन पीपीपी मोड पर संचालित किया जा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार,नगर आयुक्त अवनीश कुमार राय, सचिव जेडीए त्रिभुवन विश्वकर्मा, सहयुक्त नियोजक एन पुष्करणा, नगर नियोजक जीतेंद्र सिंह, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, सेतु निगम सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
