“मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस” 26 जून पर विशेष
प्रयागराज । “मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस” 26 जून के अवसर पर आइए हम इस भयावह समस्या की गंभीरता और इसके द्वारा मानवता को पहुँचाए जा रहे नुकसान को समझने का प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 26 जून को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और एक नशामुक्त विश्व के निर्माण के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराया जा सके।
मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की समस्या कितनी गंभीर है?
मादक द्रव्यों का दुरुपयोग अब कोई सीमांत समस्या नहीं रह गया है, यह एक वैश्विक महामारी चुका है। UNODC कार्यालय के अनुसार, वर्ष 2021 में लगभग 296 मिलियन (29.6 करोड़) लोग दुनिया भर में नशीली दवाओं का सेवन किया, जो पिछले दशक की तुलना में 23% की चौंकाने वाली वृ को दर्शाता है। इसके अलावा, 39 मिलियन (3.9 करोड़) से अधिक लोग ‘नशीली दवाओं के दुरुपय विकार’ से पीड़ित हैं। मादक द्रव्यों का दुरुपयोग समाज को अस्थिर कर रहा है, संगठित अपराध को बढ़ दे रहा है और मानव जीवन व गरिमा पर भारी कीमत थोप रहा है। दुनिया भर में नशीली दवाओं के व्यापार, जिसकी सालाना कीमत अरबों डॉलर में आंकी जाती है, केवल एक आपराधिक गतिविधि नहीं बल्कि यह एक मानवीय आपदा बन चुका है।
भारत, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, एक ओर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तो दूसरी ओर म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बीच, नशीले पदार्थों के लिए एक पारगमन मार्ग (ट्रांजि कॉरिडोर) और उपभोक्ता बाजार के रूप में उभर रहा है। 2019 में सामाजिक न्याय और अधिकानि मंत्रालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन में सामने आया कि, लगभग 2.06% भारतीय जनसंख्या नशा पदार्थों का सेवन करती है। लगभग 8.5 लाख लोग इंजेक्शन के माध्यम से नशा करते हैं। गांजा, शर हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स का प्रयोग विशेष रूप से किशोरों और युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है। भारत नशे की लत किसी विशिष्ट वर्ग या भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह महानगरों, सीमा से लगे राज और ग्रामीण क्षेत्रों तक फैली हुई है। हालाँकि भारत में NDPS अधिनियम जैसे कड़े कानून और NC RPF तथा राज्य पुलिस जैसी एजेंसियों द्वारा सक्रिय कार्रवाई जारी है, लेकिन नशा तस्करी नई तकनी और मार्गों के माध्यम से खुद को लगातार ढाल रही है। इसलिए, सक्रिय प्रवर्तन, पुनर्वास और व्यापक ज जागरूकता के माध्यम से एक सतत राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है, ताकि इस सामाजिक बुराई को से समाप्त किया जा सके।
पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले देशों से लगी असुरक्षित सीमाओं (porous borders) के कारण अत्यंत संवेदनशील हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गोवा जैसे शहरी केंद्रों में मनोरंजनात्मक नशे (Recreational Drug Use) का चवन तेज़ी से बढ़ा है, विशेषकर नाइटलाइफ सर्किट और कॉलेज परिसरों में।
सबसे अधिक प्रभावित कौन हैं ?
1. युवा और छात्र- यह सबसे संवेदनशील वर्ग है। इन्हें अक्सर साथियों के दबाव, जिज्ञासा, या तन के कारण निशाना बनाया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टलों में नशे की घटनाएं तेजी से रही हैं।
2. शहरी कामकाजी वर्ग तनाव, अकेलापन और जीवनशैली से जुड़ी आदतों के कारण युवाओं में नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है।
3. झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले और सड़क पर रहने वाले बच्चे गरीबी, अपराध और देखरेख कमी इन्हें नशा तस्करों और गिरोहों का आसान शिकार बना देती है।
4. किसान और सीमा पर बसे ग्रामीण कुछ क्षेत्रों में आर्थिक तंगी के चलते नशीले पौधों की खे या तस्करी को जीविका का साधन बना लिया जाता है।
5. महिलाएं और परिवार यह वर्ग अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, जबकि कई महिलाएं नशे की शिकार होती हैं या नशे की गिरफ्त में आए परिजनों के कारण पीड़ित रहती हैं। इससे घ हिंसा और सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न होती है।
6. कैदी वर्ग जेलों में बंद कई लोग नशा करने वाले या छोटे स्तर के तस्कर होते हैं। जेलों के भी नशे का सेवन भी एक उभरती हुई गंभीर समस्या बन चुका है।
मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को नियंत्रित करने में क्या चुनौतियाँ हैं?
मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को नियंत्रित करना कई जटिल चुनौतियों से भरा हुआ है। इनमें सबसे बड़ी समस्या है नशीले पदार्थों के तस्करों का विशाल और लगातार बदलता हुआ नेटवर्क जो उन्नत तकनीक, एन्क्रिप्टेड संचार प्रणाली और बार-बार बदलते तस्करी मार्गों का उपयोग करके सुरु एजेंसियों की निगरानी से बच निकलता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत की स्थिति ऐसे देशों के निव होने के कारण जहाँ नशीले पदार्थों का उत्पादन और परिवहन होता है उसे एक प्राकृतिक पारगमन के (ट्रांजिट हब) बना देती है। सीमा और ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी प्रभावी निगरानी और कान प्रवर्तन में बाधा उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त, नशे की लत के प्रति जागरूकता की कमी सामाजिक कलंक के कारण पीड़ित व्यक्ति मदद लेने से हिचकते हैं, जिससे उपचार और पुनर्वास प्रक्रिया बाधित होती है। आजकल सिंथेटिक और डिजाइनर ड्रग्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जिसको पहचानना और नियंत्रित करना कठिन होता है। यह एक नई और खतरनाक चुनौती के रूप में उभर रही इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है एक समन्वित प्रयास, जिसमें कानून प्रवन एजेंसियाँ, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा क्षेत्र और सामुदायिक भागीदारी सक्रिय रूप से सम्मिलित हों ता नशीले पदार्थों की आपूर्ति और मांग, दोनों को प्रभावी रूप से कम किया जा सके।
भारत में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग व अवैध तस्करी को नियंत्रित करने के लिए कानूनी एवं संस्था ढांचा:
भारत में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से निपटने के लिए एक सशक्त कानूनी ज संस्थागत ढांचा मौजूद है। देश नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के प्रति ‘शून्य सहनशीलता’ (Ze Tolerance) की नीति अपनाता है, और इसके कानून अंतरराष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों के अनुरूप भारत का प्रमुख कानूनी और संस्थागत ढांचा निम्नलिखित है:
1. मादक द्रव्य और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act): यह अधिनियम भारत में माव द्रव्यों और मनःप्रभावी पदार्थों के नियंत्रण, विनियमन और प्रतिबंध का प्रमुख कानून है। इसके अंतर्गतः
निषेधः यह अधिनियम उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, गोदाम में रख उपयोग, सेवन, आयात और निर्यात को निषिद्ध करता है, जब तक कि वह चिकित्सकीय वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए न हो।
कठोर दंड: नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है, जिसमें सन कारावास से लेकर दोहराए गए अपराधों या बड़े तस्करों के लिए मृत्युदंड तक शामिल है।
संपत्ति की जब्तीः ड्रग तस्करी से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है।
विशेष अदालतेंः त्वरित न्याय के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है।
पुनर्वास की सुविधाः कुछ विशेष परिस्थितियों में नशा पीड़ितों के पुनर्वास और उपचार की व्यवस्था भी की गई है।
पदक द्रव्यों और मनः प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम, 1988: यह नियम NDPS अधिनियम को अनुपूरक करता है और संदिग्ध व्यक्तियों की निवारक गिरफ्तारी ventive Detention) की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य तस्करी की योजना बनाने वालों और गिरोहों पर पहले से ही कार्रवाई करना है।
संस्थाएं और प्रवर्तन एजेंसियां (Institutions and Enforcement Agencies):
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB): गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत यह सर्वोच्च एजेंसी है जो पूरे भारत में नशा नियंत्रण कानून के प्रवर्तन, समन्वय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का कार्य करती है।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI): यह एजेंसी बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी को रोकती है।
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN): यह अवैध अफीम की खेती को नियंत्रित करता है और उसके दुरुपयोग को रोकता है।
राज्य पुलिस एवं आबकारी विभागः ये स्थानीय स्तर पर छापेमारी, जब्ती और गिरफ्तारी जैसे कार्यों को अंजाम देते हैं।
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP): ये एजेंसियां रेलवे नेटवर्क के माध्यम से होने वाली ड्रग्स की तस्करी पर निगरानी रखती हैं।
सीमा सुरक्षा बल (BSF) और भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard): ये बल सीमा और तटीय क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तस्करों द्वारा रेलवे का उपयोग और इससे उत्पन्न चुनौतियाँ:
तस्कर भारत में फैले विशाल और सुलभ रेलवे नेटवर्क का अक्सर दुरुपयोग करते हैं ताकि वे नशीले को राज्यों और क्षेत्रों के बीच आसानी से पहुंचा सकें। रेलवे एक ऐसा माध्यम है जो कम लागत, कम और बड़ी मात्रा में परिवहन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे हर यात्री या माल की निगरानी करना – एजेंसियों के लिए बेहद कठिन हो जाता है। ट्रेनों की संख्या, उनकी लगातार आवाजाही, यात्रियों की भीड़ और खुले प्लेटफॉर्म तस्करों को यह अवसर देते हैं कि वे ड्रग्स को सामान, पार्सल या मानव में के माध्यम से छुपाकर ले जा सकें। अनारक्षित डिब्बे, स्लीपर कोच और पार्सल वैन इस कार्य के अक्सर सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा, तस्कर बार-बार अपना मार्ग और ट्रेनों बदलते रहते हैं ताकि वे चेक किये जाने से बच सकें। ये सभी कारक रेलवे के माध्यम से होने वाली नशा को एक गंभीर चिंता का विषय बनाते हैं, जिससे निपटने के लिए ज़रूरी है: मजबूत खुफिया तंत्र, सियों के बीच बेहतर समन्वय, स्कैनर और सीसीटीवी जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग, और रेलवे बल (RPF) व राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) द्वारा बढ़ी हुई गश्त। इन प्रयासों से ही रेलवे मार्गों पर ने पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।
मादक द्रव्यों के परिवहन को रोकने में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की भूमिकाः
सुरक्षा बल (RPF) भारतीय रेलवे के माध्यम से होने वाली अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने क महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय रेलवे का व्यापक नेटवर्क और प्रतिदिन भारी मात्रा में व माल ढुलाई के कारण यह तस्करों के लिए ड्रग्स को गुप्त रूप से स्थानांतरित करने का एक पैदा माध्यम बन चुका है। इस खतरे का सामना करने के लिए RPF द्वारा निम्नलिखित उपाय किए हैं: ट्रेनों और स्टेशनों की नियमित जांच, संदिग्ध यात्रियों, पार्सलों और सामानों की तलाशी, तस्करी के पहचाने गए मार्गों और व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी। RPF, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), कीय रेलवे पुलिस (GRP) और राज्य पुलिस जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर खुफिया जानकारी करता है तथा संयुक्त छापेमारी और अभियानों का संचालन करता है। इसके अतिरिक्त, RPF V निगरानी, स्निफर डॉग्स और अपनी आसूचना इकाईयों की सहायता से अवैध गतिविधियों पर रखता है। विधिक कार्रवाई के साथ-साथ RPF यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के बीच नशा तस्करी तरों के बारे में जागरूकता फैलाने का भी कार्य करता है। इन प्रयासों के माध्यम से RPF ड्रग्स नेटवर्क तोड़ने और रेलवे प्रणाली को सुरक्षित व नशा-मुक्त बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है।
तस्करों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमः
सुरक्षा बल (RPF) ने रेलवे नेटवर्क के माध्यम से होने वाली मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के कई सक्रिय और प्रभावी कदम उठाए हैं। RPF ट्रेनों, प्लेटफार्मों और पार्सल कार्यालयों पर नियमित आकस्मिक (सप्राइज़) जांच अभियान चलाकर नशीली दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों (NDPS) की जाही का पता लगाने का प्रयास करता है। RPF ने उच्च जोखिम वाले स्टेशनों और संवेदनशील रेल पर विशेष निगरानी दलों और डॉग स्क्वॉड की तैनाती की है। बल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), कीय रेलवे पुलिस (GRP) और राज्य की मादक द्रव्य विरोधी इकाइयों के साथ मिलकर संयुक्त यान और खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी करता है। बेहतर निगरानी के लिए RPF द्वारा V मॉनिटरिंग सिस्टम, हैंडहेल्ड स्कैनर और बॉडी-वॉर्न कैमरा जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग तार बढ़ाया जा रहा है। RPF ड्रग्स की जब्ती का पूरा रिकॉर्ड रखता है, दोहरे अपराधियों (repeat -nders) पर नजर रखता है, और NDPS कानूनों एवं संबंधित मामलों के संचालन के लिए अपने व्यों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इसके अलावा, RPF यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को क द्रव्यों की तस्करी के खतरों और कानूनी परिणामों के बारे में शिक्षित करने हेतु जन-जागरूकता
हर साल भारत के रेलवे नेटवर्क में स नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जाता करोड़ों रुपये मूल्य के मादक पदाथ बड़ी मात्रा में जब्ती की जाती है।
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) का समाज के लिए संदेशः
मादक द्रव्यों का दुरुपयोग और अवैध तस्करी न केवल व्यक्तिगत जीवन को नष्ट करते हैं, बल्कि समाज की सुरक्षा और भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल इस बात के पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि हमारे रेलवे नेटवर्क को नशे और अपराध के शिकंजे से मुक्त रखा जाए। लेकिन लड़ाई केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बल पर नहीं जीती जा सकती इसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। सतर्क रहें, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दें, और हमारे साथ मिलकर भविष्य पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और नशा-मुक्त वातावरण बनाने में योगदान दें। आइए, हम सब मिलक के खिलाफ एकजुट हों, और अपने युवाओं, परिवारों और राष्ट्र की रक्षा करें। साथ मिलकर हम इस को रोक सकते हैं, और एक स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं।
