झांसी। नेशनल फैडरेशन आफ इण्डियन रेलवे मेन की 231वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा चेन्नई के यूनिटी हाउस पेरम्बूर में हुई। सभा को सम्बोधित करते हुए एनएफ आईआर के अध्यक्ष गुमान सिंह ने कहा कि सर्वो’च स्तर से भी जो बात कही जाती है वह भी लागू नही की जाती। कहा जाता है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा और दूसरे दिन ही एक नयी ट्रेन को संचालन के लिए निजी हाथों में सौंप देते हैं। उन्होंने 7 एवं 8 दिसम्बर 19 को रेल बोर्ड में परिवर्तन संगोष्ठी में हुई चर्चा को रेल और रेल कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध बताया। महामन्त्री डा एम राघवैया ने बताया कि उ’जैन महाधिवेशन में पास किए गए 23 प्रस्तावों को रेल बोर्ड और रेल मन्त्रालय को भेजा था। उन्होने बताया कि एलआई के वेतन में आई एनामली को ठीक कराने के लिए संगठन 9 वर्ष से लड़ रहा है, रेल बोर्ड इसके लिए कोर्ट भी गया लेकिन उसे हार का मुंह देखना पड़ा और संगठन की जीत हुई। उन्होंने बताया कि संगठन की मुख्य मांगों पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। संगठन ने रेल बोर्ड से कहा है कि जब तक एनपीएस पर अन्तिम फैसला नहीं हो जाता तब तक वर्तमान की तरह सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त वेतन का आधे वेतन के बराबर रेल कर्मचारियों को पेंशन की गारण्टी दी जाये जिसे रेल बोर्ड ने विचार करने का आश्वासन दिया। इस कार्य कारिणी सभा में एनसीआरईएस के महामंत्री एवं एनएफ आईआर के संयुक्त महामंत्री आरपी सिंह ने सरकार के साथ हुए समझौतों के पालन के लिए सरकार पर दबाव डालने की बात कही। इस राष्ट्रीय सभा में झांसी मंडल का प्रतिनिधित्व मंडल अध्यक्ष राम कुमार सिंह एवं मण्डल सचिव वीजी गौतम ने किया।