झांसी। बुन्देलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानू सहाय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि देश के सर्वाधिक पिछड़े एवं दो राज्यों (उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश) में बंटे भू भाग बुन्देलखंड, जहां रोजगार के साधनों के अभाव मैं पलायन को मजबूर गरीब, मजदूर, किसान, शिक्षित बेरोजगार आर्थिक तंगी में जीवन गुजारते है। इसी बुन्देलखंड क्षेत्र में विधुत विभाग के अधिकारी विधुत चोरी रोकने के नाम पर गरीबों की झोपड़ी से हजारों का अर्थ दंड वसूल कर उनका जीना भी दुस्वार कर रहे है। उन्होंने कहा कि विधुत चोरी अवश्य रोकी जानी चाहिए पर किसी गरीब के यहां चोरी पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि उसकी हैसियत के अनुसार न्यूनतम वसूल की जाना चाहिये। अति पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड को सरकार की ओर से कुछ सहूलियतें पूरे प्रदेश से ज्यादा मिलना चाहिये, उसके विपरीत विधुत विभाग के अधिकारी बुन्देलखंड क्षेत्र में लखनऊ, नोएडा आदि जैसे रोजगार सम्पन्न क्षेत्रों से भी अधिक अकारण भी भयावह जुर्माना एवं उत्पीड़नात्मक कार्यवाही के नाम पर भयभीत करके अनाप सनाप जुर्माना वसूल कर रहे है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से बुन्देलखंड क्षेत्र को 300 मेगावाट विधुत विगत 2010 से निशुल्क प्राप्त हो रही है, ऐसे में बुन्देलखंड क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा 200 – 300 यूनिट विधुत प्रत्येक उपभोक्ता को निःशुल्क देना चाहिए। देश के अति पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखंड में अगर सरकार जनता का हक जनता को देने लगे तो, उनका उत्पीड़न विधुत विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाना स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कोरौना वायरस औऱ असीमित मंहगाई तथा रोजगार हीनता के चलते बदहाली की कगार पर पहुंच चुके बुन्देलखण्ड के निवासियों का उत्पीड़न रोकने का दायित्व आप श्री मान का है, इसे रोकिए। ज्ञापन देने वालो में रघुराज शर्मा, हमीदा अंजुम, उत्कर्ष साहू ,गिरजाशंकर राय, कुँवर बहादुर आदिम, सी.डी. लिटौरिया ,नरेशवर्मा, जयकरन निर्मोही, प्रदीप नाथ झा, गोलू ठाकुर, प्रेम सपेरे, हनीफ़ खान, देवी सिंह कुशवाहा, विकास पुरी गोस्वामी, कलाम कुरैसी, मंगल श्रीवास्तव, आदिम, हनीफ़ खान, रोशन खान, मौलाना क़ामिल, प्रभुदयाल कुशवाहा, मोहमद शफ़ीक़, अनिल कुमार, दिलीप पांडेय, जाकिर खान आदि उपस्थित रहे। इस दौरान बुंदेलखंड जन क्रांति सेना के केन्द्रीय प्रमुख्य विकास शर्मा एवं केन्द्रीय महामंत्री शुभम गोत्तम ने अपने पदाधिकारियो के साथ सहभागिता निभाते हुए आगामी आंदोलनों की भागीदारी के लिये समर्थन दिया।
