झांसी। बुन्देलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानू सहाय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेंट किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि सांसदों एवं विधायको की तरह जानता से सीधा चुनाव लड़कर आने वाले महापौर, ब्लॉक प्रमुख, पंचायत सदस्य, पार्षद, पालिका सदस्य, ग्राम प्रधान आदि को भी वेतन, निधि भत्ते वाहन एवं अन्य वे सारी सुविधाएं जो सांसदों एवं विधायकों को प्राप्त होने वाली सभी सुविधाएं सरकार को जन प्रतिनिधि कानून में संशोधन करते हुए । निर्माण मोर्चा द्वारा ग्राम प्रधान सरपंचों जैसे प्रतिनिधियों से भेट करने के लिये एक कमेटी बनाई गई। ज्ञापन में मांग कि गई कि छोटे बड़े सभी जन सेवकों को एक सी सुविधाएं दी जाएं ऐसी व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए।
ज्ञापन भेंट करते समय बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा द्वारा संकल्प लिया गया कि बुन्देलखंड राज्य बन जाने के उपरांत बुन्देलखंड क्षेत्र के सभी महापौरों, ब्लॉक प्रमुखों, पंचायत सदस्यों, पार्षदों, पालिका सदस्यों, ग्राम प्रधानों को भी सांसदों एवं विधयकों की भांति वे सभी सुविधएं दिलाई जाएंगी। बुन्देलखण्ड निर्माण मोर्चा द्वारा ग्राम प्रधान /सरपंचों,पार्षदों से भेंट करने के लिये एक कमेटी बनाई गई, जिसमे पंकज मिश्रा नोटा,बलवान यादव, यूथप जैन पिंकी,एवं ललित परासर को नामित किया गया, जो गांव गांव जाकर प्रधानो / सरपंचों ,पार्षदों सहित अन्य पदों पर चुनावी मैदान में जनसेवा के लिए उतरने वाले जनप्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधितत्व अधिनियम में संशोधन की आवाज़ उठाने वाले जुझारू प्रत्याशियों से सम्पर्क करना है। जिससे अंतिम पायदान तक कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को मज़बूत हो सके। यह कड़ी तभी मज़बूत होगी,जब गांव की गरीब जनता की आवाज शासन प्रशासन से होते हुए सरकारो तक जाएगी । इसलिये प्रधान पद के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वाहन, वेतन भत्ते, विधायको, सांसदों की भांति दिलाने का संघर्ष बुन्देलखण्ड निर्माण मोर्चा ने छेड़ दिया है। मोर्चा की आवाज़ बनकर चुने जनप्रतिनिधियों में प्रधान तक को वेतन, भत्ते वाहन दिलानें के लिए संघर्ष में सहभागी बनकर गांव गरीब के विकास का इतिहास लिख सके। ज्ञापन भेट करने वालो में एडवोकेट अशोक कुमार महामंत्री, गिरजा शंकर राय प्रदीप नाथ झा, हनीफ़ खान,कुँवर बहादुर आदिम,कलाम कुरैसी, जाकिर हुसैन,
आदि उपस्थित रहे।
