झांसी। अधिवक्ताओं के हितार्थ विभिन्न मुद्दों पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य विधिज्ञ परिषद उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा जिला अधिवक्ता संघ झांसी को प्रेषित विज्ञप्ति के अनुसार बार काउंसिल ऑफ उ०प्र० के
अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी द्वारा मुख्य मंत्री से 16 अगस्त 2022 में हुई। मुलाकात में बार काउंसिल ऑफ उ०प्र० की ओर से अधिवक्ताओं के हितार्थ ज्ञापन सौंपा गया था जिसमें प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख तक का मुख्य चिकित्सा बीमा कराये जाने अथवा आयुष्मान योजना से जोड़े जाने, उ०प्र० अधिवक्ता कल्याण निधि समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लम्बित दावों का यथाशीघ्र भुगतान, अधिवक्ताओं के चेम्बर्स निर्माण ,अधिवक्ताओं व पत्रकारों की मृत्यु पर एक समान धनराशि दिये जाने , 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 40,000 अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू किए जाने, एडवोकेटस एक्ट लागू किये जाने की मांग की गई थी। जिस पर सरकार ने कार्यवाही न करके बार काउंसिल के पोर्टल पर अंकित कर दिया इसलिए उ०प्र० सरकार से उक्त ज्ञापन पर अधिवक्ताओं के हितार्थ संचालित कराने हेतु बार काउंसिल ऑफ उ०प्र० की बैठक 13 नवंबर 2022 में प्रस्ताव पारित करते हुऐ सर्व सम्मति से चार चरणों में विरोध दर्ज कराए जाने का निर्णय लिया गया।
जिसके तहत एक दिन की टोकन हडताल, जिसमें पूरे प्रदेश के जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी व तहसीलदार को ज्ञापन, आगामी 24 जनवरी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, 30 जनवरी एक दिन के लिये कार्य से विरत रहने व कचहरी परिसर में सरकार का पुतला दहन, 07 फरवरी 2023 अंतिम चरण में विधान सभा का घेराव 15 फरवरी 2023 का निर्णय लिया गया।काउंसिल ऑफ उ०प्र० के आवाहान पर जिला अधिवक्ता संघ की उपरोक्त ज्ञापन के समर्थन हेतु कार्यकारणी की बैठक में उदय राजपूत अध्यक्ष, अजय कुमार मिश्रा एड.
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार पटैरिया एड कोषाध्यक्ष,
अविनाश मिश्रा एड. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सूर्य प्रकाश राय एड. संयुक्त सचिव (लाईब्रेरी), हिमांशु सक्सेना एड. संयुक्त सचिव (प्रकाशन) व वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार चौरसिया एड., मोहन प्रकाश खरे एड., संजीव कुमार चतुर्वेदी एड., नरेन्द्र अग्रवाल एड., अरविन्द्र कुमार सक्सेना एड. एवं कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हैरान सिंह यादव एड. अमित कुमार शर्मा एड. अमित कुमार पचौरी एड., पवन नगाइच एड. नवीन मट्टू एड. समीर तिवारी एड. आदि उपस्थित रहे।
संचालन महामंत्री / सचिव छोटे लाल वर्मा (एडवोकेट) ने किया।