झांसी। झांसी जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर सरगर्मियों के बीच एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स एके सिंह ने जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के बैंक से धनराशि आहरण व अन्य अधिकार तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिए हैं। उक्त समस्त अधिकार निर्वाचन सम्पन्न होने तक एल्डर्स कमेटी को सौंपे गए हैं।
एल्डर्स कमेटी अध्यक्ष के अतिरिक्त जिला जज, जिलाधिकारी, चेयरमैन बार कांउसिल आफ उ०प्र०, अध्यक्ष /सचिव दि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झांसी, विकास यादव कनिष्ठ उपाध्यक्ष एवं बृजेन्द्र सिंह, एड0 वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, जिला अधिवक्ता संघ को प्रेषित पत्र में बताया कि संस्था की प्रबंध समिति का कार्यकाल 13 अगस्त 2022 को समाप्त हो गया है। संस्था की पंजीकृत नियमावली की धारा 18 के अनुसार कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने पर एल्डर्स कमेटी को चार्ज सौंपा जाएगा। एल्डर्स कमेटी कार्यभार ग्रहण करते हुए निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन करेंगी। 11 नवम्बर 2022 को जारी पत्र में संस्था अध्यक्ष/महामंत्री को एल्डर्स कमेटी का गठन कर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए गये थे। इसके अतिरिक्त 27 दिसंबर 2022 को एल्डर्स कमेटी को चार्ज सौंपकर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए गये थे।कार्यालय के उक्त निर्देशों के विरूद्ध संस्था की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जो कि 18 फरवरी को खारिज कर दी गयी है। अध्यक्ष/महामंत्री द्वारा कार्यालय को एल्डर्स कमेटी को चार्ज सौंपे जाने की कोई सूचना नहीं दी गयी है, जबकि कालावधि समाप्त हो जाने के पश्चात उनके द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन निरन्तर किया जा रहा है तथा वित्तीय अनियमितता किए जाने की भी सुचना कार्यालय को प्राप्त हो रही है।निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लगातार शिथिलता बरती जा रही है तथा कार्यालय द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अनुपालन यथासमय नहीं किया जा रहा है, जिससे पंजीकृत नियमावली में दिए गये का भी उल्लंघन हो रहा है।
सहायक रजिस्ट्रार द्वारा दि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को एल्डर्स कमेटी के अन्य सदस्यों का गठन तत्काल प्रभाव से पंजीकृत नियमावली में दिए प्रावधानों से करते हुए निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रक्रिया का पालन करते हुए शीघ्र संस्था की प्रबंध समिति का निर्वाचन सम्पन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं संस्था पदाधिकारियों के बैंक से धनराशि आहरण व अन्य अधिकार भी तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिए गए हैं।
