झांसी। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ एवं भारतीय रेलवे मजदूर संघ के आह्वान पर भारतीय रेलवे पर एनपीएस खत्म कर पुरानी गारण्टीड पेंशन बहाल करने, वेतन एवं भत्तों को पुनरीक्षित करने के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन करने, 30 जून या 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक नोशनल इंक्रीमेण्ट देने, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना में मिलने वाली बीमा राशि न्यूनतम 15 लाख करने, कर मुक्त आय की सीमा 10 लाख करने, कम्यूटेशन पेंशन 15 वर्ष की जगह 12 वर्ष करने, रिक्त चल रहे पदों को शीघ्र भरने आदि मांगों को वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल कर घोषणा करवाने हेतु भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्धित यूनियनों द्वारा मण्डल रेल प्रबन्धक एवं मुख्य कारखाना प्रबन्धक के माध्यम से निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, भारत सरकार को ज्ञापन भेजा गया।
इसी क्रम में झांसी में मण्डल रेल प्रबन्धक को ए.के. शुक्ला एवं मुख्य कारखाना प्रबन्धक को दयानिधि मिश्रा के नेतृत्व में प्रदर्शन एवं रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मुख्य रूप से हेमन्त कुमार विश्वकर्मा महामंत्री, सी. के. चतुर्वेदी संगठन मंत्री, सतीश गुप्ता मण्डल अध्यक्ष, संजीव वर्मा कारखाना कार्यकारी अध्यक्ष, शाखा अध्यक्ष निशार खान, पंकज देवधर, आर. के. ठकुरानी, मोहसिन अली, कपिल शिवहरे, हेमन्त नायक, मोहित रायकवार, संतोष राठौर, अजय यादव, प्रदीप राय, सर्वेश कुमार, रामहेत मीणा, के.एन. गुप्ता, यक्षेश सनौरिया आदि सैंकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित रहे।