झांसी। कलैक्ट्रेट परिसर झांसी में (जे0 जे0 एस0 के पास) जीर्ण-शीर्ण अधिवक्ता भवन के स्थान पर अधिवक्ताओं के चेम्बर्स निर्माण हेतु पुनः धनराशि स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार चौरसिया एड के नेतृत्व में मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व कानून मंत्री (वर्तमान उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश) बृजेश पाठक द्वारा करीब छह वर्ष पूर्व कलैक्ट्रेट परिसर में
(जेजेएस के पास) अधिवक्ता भवन के स्थान पर अधिवक्ताओं के चैम्बरों के निर्माण हेतु 05 करोड
रूपये धनराशि स्वीकृत/उपलब्ध करायी गयी थी । लेकिन छह वर्ष के बाद भी निर्माण कार्य शुरू किया जाना तो दूर अभी तक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भी शुरू नहीं की जा सकी है। जिसका मुख्य कारण पूर्व जिलाधिकारी श्री बामसी द्वारा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद लखनऊ उ०प्र० व विशेष सचिव उ०प्र०
शासन न्याय अनुभाग लखनऊ को प्रेषित पत्र है। जिनको प्रेषित किए जाने की कतई आवश्यकता नहीं थी।अनावश्यक पत्राचार के चलते निर्माण कार्य शुरू न होने से शासन की योजना से वंचित अधिवक्ताओं में खासा रोष व्याप्त है तथा शासन- प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे है ।
बताया गया है कि जीर्ण-शीर्ण भवन के कुछ हिस्सों की छत गिर चुकी है तथा कभी भी गम्भीर घटना घटित होने की आंशका भी बढ़ती जा रही है। इतना हीं नहीं
इतना विलम्ब हो जाने के कारण करीब 04 करोड़ 32 लाख रूपये धनराशि भी लैप्स (वापस) हो जाने से अधिवक्ता चिंतित है। इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ,उप मुख्यमंत्री को मैसेज व पत्राचार के माध्यम से अवगत कराये जाने के करीब 02 वर्ष से अधिक समय के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से अधिवक्ताओं में खासी निराशा व रोष व्याप्त है। उक्त पुराने भवन की हालत और जर्जर होती जा रही है जिसके चलते कभी भी कोई अनहोनी / जनहानि हो सकती है। ज्ञापन में लैप्स धनराशि पुनः आवंटित करायी जाकर चैम्बरों का शीघ्रता शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग की गयी है।
इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार चौरसिया एड, पूर्व डीजीसी संजय खरे , मो.फारूक के साथ ही शिव नारायण कौशिक, महेन्द्र कुमार रावत, हनुमंत सिंह नरवरिया, कैलाश नारायण तिवारी, ज्ञान सिंह राजपूत, हरीश नगाइच, राम बख्श पाल, बीसी कुशवाहा, जमील अहमद,धीरेश श्रीवास्तव, शहीद अहमद, अनिल श्रीवास्तव, दीपक समेले, ईश्वर चंद्र प्रजापति, चांद खां, राजकुमार अवस्थी, जेपी यादव, सेवाराम पाल, परमेश्वरी दयाल, राजेंद्र यादव आदि अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में लैप्स धनराशि पुनः आवंटित करायी जाकर चैम्बरों का शीघ्रता शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग की गयी है।
