• गरौठा विधायक ने प्रमुख सचिव को लिखे पत्र
    झांसी। गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने प्रमुख सचिव सहकारित विभाग उप्र शासन को लिखे पत्र में बताया कि भारत सरकार के द्वारा दलहन व तिलहन की खरीद समर्थन मूल्य पर की जाती है जिसमें नैफिड के द्वारा पीसीएफ व सहाकारिता के क्रय केन्द्रों के माध्यम से किसानेां से सीधी खरीद की जाती है। दलहन व तिलहन में प्रमुख रूप से चना, मसूर व राईन की खरीद होती है और किसानों के द्वारा लगातार मांग की जाती रही कि नैफिड के द्वारा जो खरीद की जाती है वह बहुल विलम्ब से की जाती है। जिससे छोटे-छोटे किसानों को समर्थन का लाभ नहीं मिल पाता है इसके लिये अति आवश्यक है कि दलहन व तिलहन के क्रय केन्द्र पहली अपै्रल २०१९ से हर हालत में शीघ्र से शीघ्र खुलने थे लेकिन आज तक क्रय केन्द्र नहीं खोले जा सके जिससे छोटे-छोटे किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे एक क्रय केन्द्र गुरसरांय, गरौठा अवश्य खेला जाये। चना, मसूर व राई के समर्थन मूल्य के क्रय केन्द्र खुलवाने हेतु एफसीआई/ पीसीएफ को निर्देश दें।
    इसी प्रकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ की फसलें उड़द, मंूंग, तिल तथा मंूगफली की खरीद केन्द्र सरकार की संस्था नैफेड के द्वारा हुई है उक्त फसलों का पीसीएफ एवं को ऑपरेटिव के क्रय केन्द्रों से भुगतान नहीं हुआ है। किसानों के द्वारा छह-छह माह अपनी फसल को बेचे हुये हो गये है और किसानों को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च पैसे की सख्त आवश्यकता है। किसान लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के यहां चक्कर लगा रहा हैं पीसीएफ/नैफेड के अधिकारियों की संवेदनशीलता न होने के कारण किसान काफी परेशान व दु:खी हैं। अत: किसानों के उपज का तत्काल मूल्य दिलाने हेतु नेफिड व पीसीएफ/ कोआपरेटिव को भुगतान करने हेतु आदेशित करें।

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