• स्कूली वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराने, लम्बित राजस्व वादों के निस्तारण के निर्देश
    झांसी। जनपद प्रभारी प्रमुख सचिव सुरेश चन्द्रा, श्रम एवं सेवायोजन विभाग उ0प्र0 ने अन्त्योदय लाभार्थियों का सत्यापन गम्भीरता से कराने के निर्देश देते हुए कहा कि किसान गेहूं खरीद के लिये अपना पंजीकरण करायें ताकि 1 अप्रैल 2020 से गेहूं क्रय केन्द्रों पर उनका गेहूं खरीदा जा सके। उन्होंने कहा कि जहां पेयजल समस्या अधिक है वहां के लिये अभी से पेय जलापूर्ति हेतु रोडमैप बना लें ताकि समय से पेय जलापूर्ति सुचारु की जा सके। जनपद के समस्त विभागीय अधिकारी अपने आवास व कार्यालय का विद्युत बिल का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने डूडा के अब तक के कार्यों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और आवासों का निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष जल्द पूर्ण करने, स्कूली वाहन का फिटनेस टेस्ट कराने, श्रम विभाग द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं का क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करने, जनपद में 5 साल से लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण अभियान चलाकर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
    यहां विकास भवन सभागार में आयोजित शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के 18 प्रारुप की मासिक समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने उक्त निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओ में शामिल योजनाओ का क्रियान्वयन गम्भीरता से सुनिश्चित किया जाये ताकि समाज के हर वर्ग के पात्र व्यक्ति को लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने जनपद की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुये महिला अपराधों में गयी कार्यवाही की समीक्षा की और महिलाओं के साथ छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुए सख्त कार्यवाही को कहा। उन्होने 17 मार्च को ग्राम बंकापहाड़ी के भ्रमण में बालिका के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पर थानेदार द्वारा पीडि़त पर समझौता का दबाव बनाने पर नाराजगी व्यक्त की और प्रकरण की उच्च अधिकारी से जांच करा कर दोषी पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। प्रभारी अधिकारी ने गोल्डन कार्ड की जानकारी ली और अवशेष कार्ड बनाने के लिये कैम्प लगाने को कहा। उन्होंने जनपद में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की जानकारी लेते हुए कहा कि सुरक्षा से ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। उन्होंने आइसोलेशन वार्ड की जानकारी ली। सीएमओ झांसी डा गजेन्द्र कुमार निगम ने बताया कि जनपद में 28 कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजो को सर्विलांस पर रखा गया है।
    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा में प्रमुख सचिव ने अन्त्योदय कार्ड में गड़बडिय़ों की जांच करने व लाभार्थियो का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि ग्राम बंकापहाड़ी में ग्रामीणों द्वारा अन्त्योदय कार्ड की शिकायत करते हुये बताया कि अपात्र को योजना लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने ग्राम में 92 अन्त्योदय कार्डो का सत्यापन कराने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि जांच में अपात्र को लाभ दिया जाना मिले तो उन्हें पात्रता सूची से हटाने की कार्यवाही की जाये। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण/शहरी की समीक्षा में प्रभारी अधिकारी ने जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) के कार्यो पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष आवासो के निर्माण में तेजी लायें। इसके साथ ही लाभार्थियों को जो किस्त दी जानी है उसमें भी तेजी लाये ताकि आवास समय से पूर्ण हो सकें। उन्होंने सीएण्डडीएस को भी कार्य में तेजी जाये जाने के निर्देश दिये। साथ ही जो आवास पूर्ण हो गये उनका आवंटन किया जाना भी सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में निराश्रित/बेसहारा गौवंश की समीक्षा करते हुये प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि भूसा क्रय की व्यवस्था अभी से कर लें ताकि समय से भूसा संरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सहभागिता योजना में अब तक 699 गौवंश का वितरण किया गया जो कम है, इसमें लोगों को प्रेरित किया जाये ताकि वह गौवंश में सहभागिता में अपने यहां संरक्षण दे सकें। उन्हे प्रति गौवंश 30 रुपये प्रतिदिन भुगतान समय से किया जाये। ऐसा करने से अन्य भी आगे जायेंगे। उन्होंने 85 प्रतिशत बधियाकरण पर संतोष व्यक्त किया। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि गर्मी के समय गौ आश्रय स्थलो पर गर्मी से गौवंश की सुरक्षा इंतजाम कर ले।
    उन्होंने जनपद में श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश देेते हुए बतातया कि श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों की फीस श्रम विभाग द्वारा जमा करायी जायेगी। उन्होने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी श्रम विभाग द्वारा दी जाती है, इसका लाभ उठाये। इण्टरमीडिएट व उच्च शिक्षारत बालिकाओं के अभिभावक श्रम विभाग में पंजीकृत हों तो ऐसी बालिकाओं को साइकिल नि:शुल्क दी जायेगी। विद्युत विभाग के कार्यो की समीक्षा में प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि जनपद के समस्त विभागीय अधिकारी अपने आवास व कार्यालय का विद्युत बिल का भुगतान करना सुनिश्चित करे। उन्होने कहा कि शासन से धनराशि की मांग अभी से तत्काल कर ले। 13 लाख से अधिक बीएसए कार्यालय तथा 5 लाख से अधिक डीआईओएस कार्यालय का विद्युत बिल भुगतान अवशेष है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में 90 लाख सीएमओ कार्यालय झांसी का विद्युत बिल भुगतान अवशेष है। इसे जल्द विद्युत विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
    शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा में प्रमुख सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना, आईसीडीएस, राजस्व वादों का निस्तारण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ओडीओपी सहित अन्य प्रपत्रों की गहन समीक्षा की व दिशा निर्देश दिये। इस मौके पर जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी, एसएसपी डी प्रदीप कुमार, सीडीओ निखिल टीकाराम फुंडे, सीएमओ डा गजेन्द्र कुमार निगम, नगर आयुक्त मनोज कुमार, डीएफओ वीके मिश्रा, एडीएम राम अक्षयवर चौहान, एडीएम बी प्रसाद, डीडीओ उग्रसेन सिंह यादव सहित समस्त विभागो के अधिकारी उपस्थित रहे।

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