उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा चारों विधायकों व सांसद को दिया ज्ञापन
झांसी
। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा चारों विधायकों व सांसद को ज्ञापन देकर बताया कि मंडियों में व्यापकता से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ज्ञापन में बताया गया कि
उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 से लागू हुआ था तब इसकी दर 25 पैसे से लेकर 50 पैसे से प्रति सेंकडा की थी जो कि बढ़ते बढ़ते 2% तक हो गई क्योंकि 2% से ज्यादा प्रदेश सरकार मंडी शुल्क लगा नहीं सकती थी
इसीलिए दशमलव 5% सर चार्ज के रूप में कर दिया गया जो कि 2.5% हो गया क्योंकि प्रदेश के आसपास के राज्य में या तो मंडी शुल्क नहीं है और कन्ही राज्य में तो टेक्स बहुत कम है जिसकी वजह से यहां का व्यापार पड़ोसी राज्यों में चला जाता है और यहां की मंडियों में भयंकर भ्रष्टाचार है इसके लिए कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी से मांग की गई
मंडी शुल्क पूर्णता समाप्त कर दिया जाए इसी क्रम में 9 अगस्त 19 को दिल्ली में कांस्टीट्यूशन क्लब के राष्ट्रीय सम्मेलन में श्याम बिहारी मिश्रा के नेतृत्व में हुआ जिसमें देशभर के प्रमुख व्यापारियों ने भाग लिया इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से व्यापारियों ने यह प्रमुख मांग रखी कि एक देश-एक टेक्स होना चाहिए इसीलिए मंडी शुल्क को समाप्त किया जाए जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 जून 20 को पूरे देश में गजट नोटिफिकेशन के द्वारा मंडी शुल्क एवं उसके प्रावधानों को पूर्णता समाप्त कर दिया जिसका देश के व्यापारियों ने ह्रदय से स्वागत किया। ज्ञापन में कहा गया है कि परंतु मंडी स्थल के अंदर मंडी शुल्क समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकारों को है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन करता है क्योंकि उन्होंने इस नोटिफिकेशन को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया जिससे अब उत्तर प्रदेश में गल्ला, गुड, दलहन, तिलहन, किराना, सब्जी, फल आदि का व्यापार बिना मंडी शुल्क के मंडी के बाहर कहीं पर भी किया जा सकता है जिससे कुछ भ्रष्टाचार खत्म हुआ। वह अनावश्यक लिखा पढ़ी से भी व्यापारियों को राहत प्रदान हुई जिसका व्यापारी समाज स्वागत करता है।
मंडियों के अंदर जो 2.5% टैक्स लगा था उसका 1.5% व 5% चार्ज करके 2% कर दिया गया है अब एक देश एक टेक्स की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक ही शहर की बाउंड्री के बाहर और अंदर दो प्रकार के टैक्स लग गए हैं जिससे पिछले पीीढ़ियों से काम करने वाले आढ़ती व व्यापारियों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है इससे जुड़े तमाम कर्मचारी जैसे पल्लेदार, मुनीम, वाहन चालक व अन्य लगभग लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
ज्ञापन में कहा गया कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम व्यापारी यह चाहता है कि वह मुख्यमंत्री के सामने विधानसभा में तेज आवाज को बुलंद करें एवं मंडी शुल्क को समाप्त कराने का प्रयास करें। इससे मोदी जी की भ्रष्टाचार समाप्त करने की घोषणा भी पूर्ण होगी एवं मंडी समितियों का भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा।

अशोक कुमार जैन जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल झाँसी, मुकेश गुप्ता जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल झाँसी ने ज्ञापन के माध्यम से कुछ सुझाव प्रेषित किए गए हैं। इसमें योगी जी को सुझाव दिया है कि मंडी समितियों का खर्च पूर्ण करने के लिए अंदर बनी दुकानों का किराया बढ़ा दिया जाए, मंडी शुल्क ₹2 प्रति बोरा 25 कुंटल लगा दिया जाए। इससे गल्ला मण्डी में भ्रष्टाचार भी नहीं होगा एवं मंडी समितियों का खर्चा भी पूर्ण हो जाएगा। समस्त व्यापारियों का आग्रह है कि अपने मतदाताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें।