– तहसीलवार 10 बड़े बकायेदारों से वसूली हेतु क्षेत्र में मुनादी कराएं : डीएम
– सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना का लाभ पात्र को दिलाने में देरी न करें
– धान कटाई के बाद यदि सहकारी बैंक की वसूली 40% नहीं होती है तो संबंधित ब्रांच का वेतन रोकने के निर्देश
झांसी। जिलाधिकारी श्री आन्द्रा वामसी ने आज विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय विकास कार्यों से संबंधित 37 बिन्दुओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के साथ ही कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि लाभकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे साथ ही किये जा रहे निर्माण कार्य समय से पूर्ण किए जाएं ताकि लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि कराए जा रहे कार्यो का फाइल वर्क पूर्ण किया जाए ताकि वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके।
विभागवार समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा करते हुए लाभार्थियो को प्रथम किस्त दी जा चुकी है परन्तु अभी तक द्वितीय व तृतीय किस्त नही दी गई, जिस निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है। तत्काल खातो में हस्तांतरण करने के निर्देश दिए ताकि निर्माण कार्य जल्द पूर्ण हो सके। जिलाधिकारी ने सस्ते राशन की सरकारी दुकानों के व्यवस्थापन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनपद में 57 दुकाने रिक्त हैं । जिसमें 13 दुकानें समायोजित की गई, शेष दुकानो़ के व्यवस्थापन हेतु एसडीएम खुली बैठक आयोजित कर चयन प्रक्रिया जल्द पूर्ण कराये। ग्रामीणों को राशन लेने में समस्या नहीं होनी चाहिए।
बैठक में निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने किए गए कार्य पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि 37431 के सापेक्ष यदि 29291 गोवंश हो गए हो तो शहर में गोवंश विचरण क्यों मिलते है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी यही स्थिति है? उन्होने समीक्षा के दौरान टीकाकरण की खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एसीवीओ श्री एस के सिंह का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। सहभागिता योजना की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है।
जिलाधिकारी द्वारा नई सड़कों का निर्माण चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियंता श्री बीएल सिंह को निर्देश दिए कि जिन सड़कों का कार्य 100% हो गया है उसका अवशेष भुगतान रिलीज कर दें। उन्होंने झांसी-बबीना के फोरलेन कार्य हेतु भी धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़क कार्य जल्द पूर्ण किये जाये। सड़को के निर्माण कार्यो की समीक्षा में 7 निर्माण कार्य जिला पंचायत के भी शामिल है। उपलब्ध 6.700 करोड़ के सापेक्ष 2.220 करोड़ व्यय पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए।
सहकारिता विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने 2% अल्पकालीन और 5% दीर्धकालीन ऋण वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि धान कटाई के बाद यदि जनपद के सहकारी बैंक की वसूली 40% नही होती हैं तो ऐसी ब्रांच का वेतन रोका जाये, उन्हें वसूली ऋण के सापेक्ष वसूली में सुधार लाये जाने के निर्देश दिए।
जनपद स्तरीय कर करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष समापन में लगभग 5 माह शेष हैं अतः वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष वसूली में समस्त विभाग तेजी लाएं। कार्य योजना बनाकर वसूली बढ़ाएं। उन्होंने तहसील स्तर के 10 बड़े बकायेदारों पर कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में मुनादी कराएं। बैठक में 122 बी के लंबित मुकदमों पर नाराजगी व्यक्त की और सबसे अधिक लंबित मुकदमे झांसी तहसील में होने पर उन्होंने तहसीलदार को मुकदमों के निस्तारण पर फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित एसडीएम ने कहा कि हैसियत प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र को लंबित ना रखते हैं तत्काल रिपोर्ट लगाकर निस्तारण करें। एआईजी स्टांप को मात्र 7 केसो के निस्तारण पर फटकार लगाते हुए 28 लंबित केसों को जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सीडीओ श्री शैलेष कुमार, नगर आयुक्त श्री अवनीश कुमार राय, एडीएम श्री राम अक्षयवर चौहान, श्री बी प्रसाद सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
