प्रतिस्थानी आने पर ही जनपद के स्थानांतरित डॉक्टर्स को किया जाए कार्यमुक्त

मंगलवार को राष्ट्रभक्त संगठन का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अडजरिया के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल में आरके सांवरिया, सूरज प्रसाद, गणेश कुशवाहा, अर्पित शर्मा शामिल रहे। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अंचल अडजरिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के अंदर अनियमित तरीके से सेवारत डॉक्टरों के स्थानांतरण किए गए हैं। इस संबंध में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री तक शिकायतें पहुंच गई हैं, जिनका संज्ञान लिया जा रहा है। झांसी जिले में पहले से ही डेढ़ सौ डॉक्टरों की कमी है एवं वर्तमान में अनेकों डॉक्टरों के ट्रांसफर किए गए हैं एवं उनकी जगह रिलीवर नहीं आए हैं। बड़ागांव, मोठ, मऊरानीपुर, बबीना, गुरसराय, जिला चिकित्सालय, झांसी की चिकित्सा सेवाएं से प्रभावित हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सकों के जाने से ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित होंगी। अनेकों विशेषज्ञ डॉक्टर जिला चिकित्सालय झांसी मे तैनात चर्म रोग के दोनों डॉक्टरों के जाने से चर्म रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तो वहीं मेडिकल कॉलेज, झांसी में तैनात आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है और उनके जाने से आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होगी। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के विशेषज्ञों की कमी होने से आम जनमानस को प्राइवेट नर्सिंग होम की तरफ भागना पड़ेगा। जिससे आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अंचल ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिला योजना से संबंधित 8 जनपदों एवं बुंदेलखंड के समस्त जनपदों में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त ना किया जाए जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण ना किया जाए का आदेश जारी हो चुका है। उक्त आदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड के हमीरपुर तथा ललितपुर जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिस्थानी न आने तक तक तबादला किए गए कर्मचारियों/अधिकारियों को अवमुक्त ना किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है, राष्ट्रभक्त संगठन ने झांसी जनपद से तबादला हुए डॉक्टरों का रिलीवर न आने तक उत्तर प्रदेश शासन की मंशा अनुसार डॉक्टरों को झांसी जनपद से कार्यमुक्त ना करने के संबंध में आदेश जारी करने की मांग की है जिससे कि जनपद मे चिकित्सा व्यवस्थाएँ किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो सके।