झांसी। उर्वरक वितरण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है, किसानो को सही समय पर एवं सही दर पर उर्वरक प्राप्त होती रहे ,इस हेतु जनपद में कार्यरत 58 किसान/साधन सहकारी समितियो की बडी भूमिका है। विगत वर्ष समितियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित 16000 मै0टन लक्ष्य के सापेक्ष 20000 मै0टन उर्वरक वितरण किया गया था, समितियों में उर्वरक उपलब्ध होेने की स्थिति में किसान बंधु समितियों से ही उर्वरक प्राप्त करना चाहते है। समितियो में उर्वरक की आपूर्ति निरन्तर बनी रहे इस हेतु जिलाधिकारी झांसी रविन्द कुमार द्वारा भी शासन को इस आशय का पत्र लिखा गया था कि सहकारिता विभाग को उनकी मांग एवं आवश्यकता के अनुरुप ससमय उर्वरक की रैक उपलब्ध करायी जाती रहे ताकि किसानो को सहकारी समितियों के माध्यम से सुलभ ढंग से उचित दर एवं अच्छी गुणवत्ता की उर्वरक निरन्तर प्राप्त होती रहे।
जिला प्रशासन एवं शासन के स्पष्ट निर्देशो के बावजूद भी कुछ सहकारी समिति सचिवो ंने उर्वरक वितरण में अनियमितता वरती है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता अनूप कुमार द्विवेदी ने बताया है कि किसान सेवा सहकारी समिति लि0 सेमरी के सचिव रोहित यादव द्वारा शासन की गाइडलाइन की अवहेलना करते हुये बहुत बडी मात्रा में बिना पॉश मशीन के ही उर्वरक विक्री की गयी एवं इसका पैसा जिला सहकारी बैक की शाखा में जमा नही किया गया, जिससे समिति में उर्वरक की आपूर्ति वाधित हो गयी है एवं क्षेत्र के किसानो के सामने उर्वरक उपलब्धता का संकट उत्पन्न हो गया है।
इस प्रकरण की जॉच अपर जिला सहकारी अधिकारी एस0एन0 खरे से करवायी गयी ,जिसमें सचिव द्वारा वरती गयी अनियमितता की पुष्टि हुई है, अतः तत्काल प्रभाव से समिति सचिव को निलम्बित कर दिया गया है एवं जिलाधिकारी झांसी से अनुमति प्राप्त करके आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के निर्देश सहायक विकास अधिकारी सहकारिता को दिये गये है। गबन की धनराशि की वसूली हेतु समिति सचिव की आरसी जारी करवायी जायेगी एवं विभागीय नियमो के दायरे में चल/अचल सम्पत्ति की विक्री/कुर्की/नीलामी के माध्यम से गबन की गयी धनराशि की वसूली की जायेगी।
इसी प्रकार किसान सेवा सहकारी समिति लि0 रेवन की सचिव सुषमा यादव द्वारा कईवार निर्देश के बाद भी कैश एण्ड कैरी ऋण सीमा न बनाये जाने के कारण रबी अभियान में ़क्षेत्र के किसानो के समक्ष उर्वरक उपलब्धता का संकट उपस्थित हो गया है। प्रकरण की जॉच करायी गयींे जिसमें स्पष्ट हुआ कि समिति सचिव की लापरवाही के चलते क्षेत्र केे किसानो के सामने उर्वरक उपलब्धता का संकट उत्पन्न हुआ है, अतः तत्काल प्रभाव समिति सचिव को निलम्बित करके उनकी जॉच करायी जा रही है।
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता अनूप कुमार द्विवेदी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरुप उर्वरक वितरण में अनियमितता वरतने वाले किसी भी सहकारी कार्मिक को बख्सा नही जायेगा। जॉच में जो भी दोषी पाया जायेगा आगे भी उसके विरुद्ध इसी तरह की कठोर कार्यवाहियॉ आगे भी की जायेगी।
