झांसी। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्री ज्ञापन खंड विकास अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करते हुए बताया कि –
*1-* जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानों को अकारण भ्रष्ट समझकर संदेह करने व परेशान एवं हतोत्साहित करने के लिए मनरेगा योजना में कार्यस्थल पर ही NMMS ऐप के माध्यम से दिन में दो बार उपस्थिति प्रमाणित करना अनिवार्य किया गया है, जबकि अधिकांश ग्रामों में नेटवर्क की समस्या के कारण NMMS App के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति अंकित नहीं हो पा रही है तथा मस्टररोल शून्य हो जा रहा है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग (MGNREGA Division) द्वारा जारी 23 दिसम्बर 2022 के उक्त आदेश को वापस लिया जाए।
*2-* ₹213=00 प्रतिदिन की मजदूरी पर मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। अतः इसे बढ़ाकर कम से कम ₹400=00 प्रतिदिन किया जाय।
*3-* राज्य वित्त आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग की समस्त प्रमुख सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए
*4-* प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस जारी करने में प्राथमिकता दी जाय।
*5-* सहायक सचिव कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय केयरटेकर एवं प्रधान के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अलग से करने का वादा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था, जिस पर तत्काल अमल किया जाय।
