झांसी। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी ने आगामी बजट के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक ज्ञापन के रूप में मांग की है कि आगामी बजट में 2017 से लागू जीएसटी प्रणाली की समीक्षा खुदरा व्यापार से संबंधित सभी नियमों और अधिनियम की समीक्षा, घरेलू व्यापार के लिए एक राष्ट्र – एक लाइसेंस नीति व्यापारियों के लिए प्रभावी पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश में लागू योजनाओं के अनुसार व्यापारियों के लिए बीमा योजना, छोटे व्यवसायियों के लिए अलग से क्रेडिट रेटिंग मापदंड, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा व्यापारियों को भी आसानी से ऋण प्राप्ति, आयकर अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक अनादर जैसे विवादों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और देश में स्पेशल ट्रैक जोन के निर्माण की मांग की है।
वित्त मंत्री से यह भी आग्रह किया गया है कि देश में आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश और दुनिया भर में व्यापारी प्रोत्साहन मेला , भारतीय उत्पादों की प्रदर्शनी के आयोजन के लिए एक नीति बनाने का भी आग्रह किया है व्यवसायिक समुदाय के बीच डिजिटल भुगतान को अपनाने और प्रस्थान करने के लिए अलग-अलग किस्म के इंसेंटिव की घोषणा करने का भी अनुरोध किया गया है, ई-कॉमर्स नियमों को लागू करने के लिए ई-कॉमर्स नीति, ई-कॉमर्स नियामक प्रावधान का गठन, खुदरा व्यापार के लिए व्यापार नीति और केंद्र और राज्यों में आंतरिक व्यापार के लिए अलग से मंत्रालय की मांग की है।
संजय पटवारी ने यह भी मांग की है कि व्यापारियों के हितों में देश एवं राज्यों में भामाशाह पुरस्कार भी दिया जाए । बुंदेलखंड क्षेत्र में उद्योगों व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड पैकेज की भी मांग की है। पत्र में वित्त मंत्री से अनुरोध किया गया कि व्यापार करने के लिए ढेर सारे लाइसेंस को प्राप्त करना पड़ता है इसलिए सरकार वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पर एक राष्ट्रीय – एक लाइसेंस नीति भी होना चाहिए।
