हटाए जाएंगे दागी नेता, ओबीसी वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना
लखनऊ संवाद सूत्र। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी होने की संभावना है। 3 मार्च तक इसकी घोषणा हो सकती है। पार्टी के संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत 98 जिलों में से लगभग 29 वर्तमान जिलाध्यक्षों को बदला जाना तय है, जबकि यह संख्या बढ़कर 35 तक पहुंच सकती है। हटाए जाने वाले जिलाध्यक्षों में वे शामिल हैं जिन पर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और अन्य शिकायतें दर्ज हैं। इसके अलावा, 29 ऐसे जिलाध्यक्ष भी हटाए जाएंगे, जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे कर लिए हैं। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश नेतृत्व ने 80 जिलों के लिए संभावित जिलाध्यक्षों की सूची तैयार कर ली है और इसे केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष इस सूची पर मंथन कर रहे हैं। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद 3 मार्च तक पहली सूची जारी की जाएगी। पहले चरण में 70 से 80 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी।
ओबीसी वर्ग को मिलेगा अधिक प्रतिनिधित्व
इस बार ओबीसी वर्ग को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। वर्तमान में, 36 जिलाध्यक्ष ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन नई सूची में यह संख्या 30 तक सिमट सकती है। हालांकि, फिर भी अन्य जातियों की तुलना में ओबीसी वर्ग के जिलाध्यक्षों की संख्या अधिक रहने की संभावना है। पार्टी नेतृत्व ने उन जिलाध्यक्षों को हटाने का फैसला लिया है जिनके खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के आरोप और विरोध के स्वर उभर रहे हैं।
महिलाओं और अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा
इस बार जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति (एससी) और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वर्तमान में, 4 जिलाध्यक्ष एससी वर्ग से और 4 महिलाएं हैं, लेकिन नई सूची में इनकी संख्या 15 से 20 तक पहुंच सकती है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि महिला जिलाध्यक्षों की संख्या अनुसूचित जाति जिलाध्यक्षों से अधिक रहेगी।
जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद, प्रदेश पदाधिकारियों की नई टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 से 6 महीने का समय लग सकता है।
भाजपा के संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत सभी 6 क्षेत्रों में नए क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। जिलाध्यक्षों के चयन के बाद, जिलों और मंडलों में नई टीमें बनाई जाएंगी। शक्ति केंद्रों पर भी नई जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जाएगा।
मोर्चों में होंगे नए अध्यक्ष
भाजपा की प्रदेश इकाई के युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा और महिला मोर्चा के नए अध्यक्षों की भी नियुक्ति होगी। इसके अलावा, पार्टी के अग्रिम प्रकोष्ठों और विभिन्न विभागों की भी नई टीम बनाई जाएगी।
जातीय समीकरण के आधार पर नियुक्तियां
भाजपा इस संगठनात्मक पुनर्गठन को पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 के जातीय समीकरण को साधने के लिहाज से देख रही है। पार्टी का उद्देश्य है कि सभी वर्गों को संगठन में उचित प्रतिनिधित्व मिले, ताकि आगामी चुनावों में हर वर्ग के मतदाताओं को साधा जा सके।
