झांसी। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कैट के राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जिला मुख्यालयों पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल में कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल संजय पटवारी ने केंद्रीय जीएसटी में विभिन्न मांगों के संदर्भ में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय जीएसटी प्रभा भंडारी को दिया एवं विभिन्न मांगों के साथ जीएसटी की विसंगतियों को दूर करने के लिए कहा गया।
ज्ञापन में जिसमें प्रमुख रूप से धारा 107 के तहत कठोर समय सीमा के कारण वास्तविक करदाता योग्यता के आधार पर अपील की सुनवाई नहीं करवा पाते हैं।
व्यावसायिक कठिनाइयों के दौरान पिछले रिटर्न दाखिल करने में असमर्थता के कारण एमएसएमई को बड़ी विलंब शुल्क और कार्यशील पूंजी अवरोध का सामना करना पड़ता है।
कानपुर से किए जा रहे ऑडिट के कारण झांसी के करदाताओं को रसद और वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ता है।
जीएसटी पोर्टल के बजाय ऑफ़लाइन नोटिस जारी करने से पारदर्शिता और ट्रैकिंग की कमी होती है।
जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद रॉयल्टी पर जीएसटी लागू होने पर कानूनी अस्पष्टता के बावजूद अचानक मांग और दंड जारी किए जा रहे हैं।
खरीदारों की सुरक्षा का समर्थन करने वाले कई न्यायालयों के फैसलों के बावजूद, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चूक के लिए खरीदारों को दंडित किया जा रहा है।
जीएसटी कानून में लगातार और अप्रत्याशित बदलाव सॉफ्टवेयर त्रुटियों, अनुपालन भ्रम और मुकदमेबाजी का कारण बनते हैं।
इस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय जीएसटी प्रभा भंडारी ने कहा कि जो उन के सतर की समस्याएं हैं उनका वह समाधान करेगी बाकी आपका ज्ञापन वित्त मंत्री को पहुंचा दिया जाएगा, जिसमें जीएसटी काउंसिल विभिन्न आपके मुद्दों पर निर्णय लेंगी।
इस मौके पर केंद्रीय जीएसटी के सुप्रिटेंडेंट अजय शर्मा, अनिल तिवारी कैट के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह दांगी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष पंकज शुक्ला लीगल विंग के अध्यक्ष सीए प्रकाश हिरवानी,सीए अंचित अग्रवाल,सीए उज्जवल मोदी, शिवम अग्रवाल, प्रभु दयाल साहू, विवेक बाजपेई, संजय गुप्ता, अवनीश खरे, गगन मिश्रा, रिंकू राय, सुंदरलाल, हषित दीक्षित, मनोज प्रजापति, विजय साहू आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
