अध्यक्ष राजस्व परिषद ने कहा सूचनाएं त्रुटिरहित सम्प्रेषण हेेुत डीएम जिले के नोडल अधिकारी के कार्यो की समीक्षा करें
झांसी।अध्यक्ष राजस्व परिषद दीपक त्रिवेद्वी ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों से नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व सम्बन्धी आलेख तैयार करने हेतु स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धित कार्यो की विस्तृत समीक्षा की। उन्होने कहा कि किये गये कार्यो की फीडिंग सम्बन्धित प्रारुप पर ऐसे हो कि पोर्टल पर प्रगति परिलक्षित हो। भारत सरकार व राजस्व परिषद के पोर्टल पर सही स्टेटस अपलोड किये जाए ताकि पोर्टल देखे जाने पर सही जानकारी प्राप्त हो सके।
उन्होने कहा कि भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण आबादी को अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सर्वेक्षण कर के ग्रामीण परिसंपत्तियों का नक्शा बनाया जाना एवं समस्त परिवारों को उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों/ भवन आदि का प्रमाण-पत्र दिया जाना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को उनके भवन संपत्ति का अभिलेख मिलने से उन्हें बैंक से लोन आदि मिलने की सुविधा होगी एवं भविष्य में स्वामित्व संबंधित विवादों का समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा भवन कर आदि प्राप्त होने की सुविधा से ग्रामों का और अधिक विकास करने में सहायता होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्व परिषद सचिव मनीषा त्रिघटिया ने समस्त जनपदों से योजना अंतर्गत बात करते हुए निर्देश दिए कि कि सर्वेक्षण का कार्य और फीडिंग का कार्य गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए ताकि कार्यों की प्रगति की जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो सके।वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने अध्यक्ष राजस्व परिषद को बताया कि जनपद में कुल 857 राजस्व ग्राम है जो जनपद की 5 तहसीलों के अंतर्गत है। जनपद का कुल क्षेत्र 502400 हेक्टेयर अर्थात 5024 वर्ग किलोमीटर है। जनपद में 496 ग्राम पंचायतें एवं न्याय पंचायतें, 8 विकासखंड एवं 26 थाने आदि है। इतने बड़े क्षेत्रफल में ड्रोन फ्लाइंग कराकर डिजीटल मैपिंग एवं आबादी का अभिलेख बनाए जाने का कार्य किया जाना है।जिसमें 2 माह की समय सीमा में समस्त ग्रामों में हवाई सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाना सुनिश्चित है। जनपद में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद की 2 तहसीलों में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 11 ग्रामों की अधिसूचना जारी की गई है। तहसील झांसी में गंगाबली, परसर, पाली परसर, रनगुवां, खिरियापाली में ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है। तहसील मोंठ के चितगुवां, धौरका, ग्यारई, बरोदा, सिकंदरा व मंगूसा में ड्रोन सर्वेक्षण कार्य हो गया है। वीसी में डीएम ने बताया कि ग्रामों में मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग लखनऊ से प्राप्त हो गए हैं। जिनका मौके पर सर्वेक्षण कार्य तहसीलदारों द्वारा कराया जा रहा है। संशोधन प्रपत्र 4 तदुपरांत तैयार कराकर प्रपत्र 5 भारतीय सर्वेक्षण विभाग लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।
जिलाधिकारी ने बताया कि स्वामित्व योजना के सतत क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन झांसी एवं तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी संबंधित उप जिला अधिकारी नामित किए गए हैं। जिला पंचायतराज अधिकारी आदि संबंधित विभागों से समन्वय करके उक्त योजना का कार्य समय बंद कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा यदि ड्रोन टीम एक से अधिक उपलब्ध हो जाती है तो जनपद में ड्रोन सर्वेक्षण कार्य से पूर्ण हो सकता है। वर्तमान में जनपद की सभी तहसीलों में प्रपत्र 5 आदि कार्य मौके पर कराया जा रहा है व ऑनलाइन फीडिंग कराई जा रही है। अब तक 2336 ग्रामों की प्रविष्टि पोर्टल पर फीड करा दी गई है। इस अवसर पर एनआईसी में मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा, अपर आयुक्त आरपी मिश्रा, एडीएम बी प्रसाद, एसडीएम सदर राजकुमार, डीपीआरओ जेआर गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
