झांसी। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल एवं कैट के संयुक्त तत्वाधान में कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी के नेतृत्व में आयकर कार्यालय पर उप / सहायक आयुक्त आयकर कानपुर, झांसी राजेंद्र निगम (आई. आर. एस) को भारत सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन में सरकार से मांग की गई की इस बजट में आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 43 बी के अंतर्गत माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज (एम एस एम ई) से खरीदारी करने के बाद अगर कोई 45 दिन के अंदर भुगतान नहीं करता है तो खरीददार को उक्त राशि पर आय में 30% इनकम टैक्स जोड़ दिया जाएगा !
व्यापारी नेताओं ने कहा कि यह नियम व्यापार के लिए अव्यावहारिक है कोई भी व्यापार खरीददार और विक्रेता के बीच में पैसे के आदान-प्रदान आपसी सहमति से होता है और हर व्यापारी के पेमेंट करने की अलग-अलग नियम और कंडीशन होती है ऐसे में इस धारा / सेक्शन को लगाने से व्यापार प्रभावित होगा, इस नियम को अविलंब समाप्त किया जाए !
इस अवसर पर कैट के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह दांगी, जिला अध्यक्ष कैट अभिषेक सोनकिया, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अरुण गुप्ता, महानगर अध्यक्ष पंकज शुक्ला, विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राकेश झा एडवोकेट, जिला महामंत्री संजय सर्राफ , थोक वस्त्र व्यापार मंडल के महामंत्री सुधीर गुप्ता, दिलीप अग्रवाल, कृष्णा राय, विवेक बाजपेई, चौधरी साहिल, अंकुर वट्ठा, सौरभ हयारण,श्रेय काव्या ,शुभम गुप्ता, प्रेम नारायण दुबे, धीरेंद्र वर्मा आदि उपस्थित रहे ।
