झांसी। बुन्देलखण्ड निर्माण मोर्चा अध्यक्ष भानू सहाय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देते हुए असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 की ओर ध्यानाकर्षित कराया गया। बताया गया कि वर्ष 2008 में केन्द्र सरकार से पारित अधिनियम को अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार ने लागू नही किया है। 11 वर्षा से नियमावली बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है जो सरकारों का असंगठित कर्मकारों के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। 11 वर्ष बीतने के बाद आज तक ग्रामीण क्षेत्र में बी0डी0ओ0, जिला पंचायत राज अधिकारी आदि एवं शहरी क्षेत्र में नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी आदि ने असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीकरण उनसे 10 रुपए लेकर प्रारम्भ नहीं किया है। पंजीकरण होने के बाद जब कर्मकार अपने हिस्से से 50 रुपए प्रति वर्ष देना प्रारम्भ करें तब कर्मकारों को अधिनियम में प्रदत्त होने वाली सहूलियतें प्राप्त होना शुरू हो पायेगी। बुन्देलखण्ड क्षेत्र अति पिछड़ा होने के साथ-साथ अपनी बदहाली पर आँसू बहा रहा है। लगातार सूखे की मार झेल रहे बुन्देलखण्ड क्षेत्र के असंगठित कर्मकारों को वर्ष 2008 के अधिनियम के लागू हो जाने से काफी फायदा होगा। ज्ञापन में मांग की गई कि उत्तर प्रदेश की सरकार से असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 को शीघ्र लागू करे। इस दौरान रघुराज शर्मा, हमीदा अन्जुम, गिरिजा शंकर राय, कुअंर बहादुर आदिम, हनीफ खान, ब्रजेश राय, प्रदीप झा, नरेश वर्मा, रशीद कुरैशी, अरूण रायकवार, घनश्याम गौतम, बन्टी दुबे, विजय रायकवार आदि उपस्थित रहे।