रेलवे : एनजेसीए प्रतिनिधि मंडल एनपीएस ना होने से नाराज

– पुरानी पेंशन बहाली को प्रधानमंत्री से करेंगे बात राजनाथ सिंह
झांसी। नेशनल ‘वाइंट काउंसिल आफ एक्शन (एनजेसीए) के सदस्यों ने चेयरमैन एम राघवैया के नेतृत्व में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिल कर पुरानी पेंशन बहाली के मामले में जल्द ही निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात कर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश होगी।
नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्पलॉइज संघ के मीडिया प्रभारी गौरव श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एनजेसीए के प्रतिनिधि मंडल के साथ गृहमंत्री के साथ बैठक शुरू हुई। इसमें महामंत्री एम राघवैया ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से 28 जनवरी को हुई बैठक की चर्चा की और बताया कि उन्होंने रेलमंत्री जिनके पास फि लहाल वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार है उनसे मुलाकात की है। श्री गोयल को बताया गया है कि एनपीएस को लेकर न सिर्फ रेल कर्मचारियों बल्कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों में भारी रोष है। रेलमंत्री को पूरे हालात की जानकारी दी गई है। महामंत्री ने बताया कि फिलहाल श्री गोयल ने कहाकि है कि इस मामले में उ’च स्तर पर बात की जाएगी। महामंत्री राघवैया ने गृहमंत्री को फि र बताया कि पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर देश भर में कर्मचारी आंदोलनरत हैं। रा’य कर्मचारियों के साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षक सड़कों पर हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि सरकार पूरे मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे और पेंशन बहाली का रास्ता साफ करने के लिए जरूरी कार्रवाई करें। महामंत्री ने याद दिलाया कि अब सरकार के पास नीतिगत निर्णय लेने के लिए समय काफी कम है। इसलिए इसमें देरी से कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
बहरहाल गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी कोशिश होगी कि जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात कर केंद्रीय कर्मचारियों की भावनाओं से उन्हें न सिर्फ अवगत कराएंगे बल्कि कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश होगी। प्रतिनिधि मंडल ने न्यूनतम वेतन 26 हजार किए जाने के साथ ही फि टमेंट फार्मूले का मुद्दा भी उठाया। एनजेसीए के चेयरमैन एम रघुवइया ने जेसीएम के स्टैडिंग कमेटी की बैठक नियमित न होने का मामला भी उठाया। उनका कहना था कि भारत सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव को टालने के लिए ये एक अहम फ ोरम है, लेकिन सालों से इसकी बैठक ही नहीं हो रही है। नेशनल काउंसिल की बैठक तो 10 साल से नहीं हुई है। ये गंभीर मामला है। प्रतिनिधि मंडल में शिव गोपाल मिश्रा, केकेएन कुट्टी, अशोक सिंह, गुमान सिंह, एलएन पाठक, आरएन पाराशर शामिल रहे। बाद में जेसीएम की बैठक में तय हुआ कि अगर जल्द ही इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो सभी फेडरेशन के द्वारा धरना दिया जाएगा। इसमें एनसी जेसीएम के सभी घटक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इसके अलावा देश भर में केंद्रीय कर्मचारी अपने कार्य स्थान पर काली पट्टी बांधने के साथ ही धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में ये भी तय हुआ कि जल्दी ही एनसी जेसीए के नेता तमाम राजनीतिक दलों से मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो अपने घोषणा पत्र में साफ -साफ ऐलान करें कि सरकार में आने पर वो पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे ।