• एनसीआरएमएस के मेंस में विलय के फर्जीवाड़े पर दिया नोटिस
    झांसी। नार्थ सेण्ट्रल रेलवे मजदूर संघ (एनसीआरएमएस) के अध्यक्ष आरडी शर्मा व महामंत्री महेन्द्र सिंह निरंजन ने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा २८-२९ अगस्त को भारतीय रेल के विभिन्न जोनों में रजिस्ट्रड ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिये सीक्रेट वैलेट २०१९ की घोषणा की गई है जिसके चलते वर्तमान में अन्य गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों जो इस चुनाव में शामिल होने जा रही हैं उनके खिलाफ मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों द्वारा एक उद्योग एक यूनियन के तर्ज पर तरह-तरह के षडयंत्र रच कर अपने पक्ष में माहौल बनाने का कुचक्र किया जा रहा है।
    इसी क्रम में इलाहाबाद में १४ जुलाई को मेंस यूनियन के मण्डल मंत्री द्वारा एनसीआरएमएस का मेंस यूनियन में विलय होने की झूठी जानकारी रेल कर्मचारियों को भ्रमित व झूठा प्रचार कर अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से किया गया। इस पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुये उक्त फर्जी प्रचार का खण्डन किया। उन्होंने मैंस यूनियन में महामंत्री आरडी यादव की उपस्थिति में शामिल जेपी यादव को संस्थापक सदस्य, वीके यादव मण्डल मंत्री व इन्द्रपाल को ज्वाइण्ट जनरल सेकेट्री बताये जाने को भ्रामक व सत्य से परे बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह तीनों संस्थापक सदस्य व पदाधिकारी तो दूर की बात संगठन के सदस्य तक नहीं है। उन्होंने इसकी प्रमाणिकता व विलय विधिक अधिकारिता की प्रमाणिकता मांगी गई तथा मण्डल मंत्री शीतला प्रसाद श्रीवास्तव, आरडी यादव महामंत्री व जेपी यादव, वीके यादव व इन्द्रपाल यादव को १६ जुलाई को नोटिस जारी कर १४ जुलाई को मण्डल मैंस यूनिय इलाहाबाद द्वारा जारी खबर का खण्डन व लिखित माफीनामा संगठन के नाम प्रेषित करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गयी तो मामले को सक्षम न्यायालय में मानहानि, आईटी एक्ट व ४२० की धारा व अन्य सम्बन्धित धाराओं में मैंस यूनियन के पदाधिकारियों व शामिल व्यक्तियों के खिलाफ केस दज कर इन्हीं के हर्जे-खर्चों पर दायर किया जायेगा।
    उन्होंने बताया कि एनसीआरएमएस ट्रेड यूनियन में सेवानिवृत्त व बाहरियों का शुरू से ही विरोध करती रही है इसी के चलते संगठन द्वार सीक्रेट वैलेट २०१९ कमेटी को भेजे अपने सुझाव में स्पष्ट कहा गया कि ट्रेड यूनियन की मान्यता के चुनाव में नोमिनेशन फार्म भरने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ रेल में कार्य करने वाली यूनियन के पदाधिकारियों को हो एवं मान्यता के चुनाव की पारदर्शिता के लिये नोटिफिकेशन उपरांत अविलम्ब मान्यता प्राप्त यूनियन को जारी समस्त सुविधायें तत्काल प्रभाव से रेल प्रशासन अपने अधीन लेना सुनिश्चित करें, चूंकि मान्यता प्राप्त यूनियन को जारी सुविधायें चुनाव में प्रचार-प्रसार में सहायक होती हैं जो कि अन्य भाग लेने वाली यूनियन को न होने की स्थिति मे बुरी तरह प्रभावित करने में। उन्होंने बताया कि ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार सदस्यता शुल्क किसी उद्योग में पंजीकृत एक ही यूनियन का कर्मचारी सदस्य रह सकता है परन्तु एनसीआर में दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन एक ही कर्मचारी में लेबी/सदस्यता शुक्ल जबरन वसूल रही है जो कि गलत है ऐसे में अविलम्ब कार्यवाही हेतु रेल प्रशासन महाप्रबन्धक व रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया था जिसकी प्रति अध्यक्ष रेलवे बोर्ड रजिस्ट्रड यूनियन कानपुर, उप श्रम आयुक्त इलाहाबाद झांसी, आगरा व मुख्य कार्मिक अधिकारी इलाहाबाद के भी दी गई मगर इस पर कार्यवाही होन तो दूर कटौती समय से पूर्व चुनाव के पहले करना सुनिश्चित कर ली गई है। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी जाकिर हक अंसारी, शिवकुमार दुबे, मनोज कुमार यादव, प्रभात मिश्रा, उपेन्द्र श्रीवास्तव, जगदीश नारायण, अशोक सिंह इत्यादि उपस्थित रहे।

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