किसानों को सिंचाई के लिए मिले पर्याप्त बिजली-पानी, वास्तविक किसानों को मिट्टी ले जाने पर न किया जाए परेशान: सांसद

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हर घर नल योजना के तहत खोदी गई सड़कों की तत्काल हो मरम्मत, पोस्टमार्टम में अवैध वसूली पर लगी रोक

ललितपुर। सांसद अनुराग शर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक गुरुवार को कलैक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई, बैठक में सांसद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि जिले के विकास से सम्बंधित परियोजनाओं में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं होनी चाहिए, परियोजनाएं समय से पूर्ण होकर जनता को समर्पित होनी चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए जनप्रतिनिधिगणों की उपस्थिति में गांव-गांव में चिन्हांकन शिविर लगाये जायें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप न चलने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कैलाश नारायण निरंजन, एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन, राज्यमंत्री प्रतिनिधि चन्द्रशेखर पंथ, सदर विधायक प्रतिनिधि श्रीकांत कुशवाहा, एमएलसी प्रतिनिधि केदारनाथ तिवारी, नगर पालिका अध्यक्षा सोनाली जैन, नगर पंचायत अध्यक्ष तालबेहट पुनीत सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष पाली मनीष तिवारी सहित अजय पटेरिया एवं अन्य सदस्यगणों की उपस्थित रही।

बैठक में विभागवार समीक्षा प्रारंभ हुई, जिसमें विद्युत व पानी की आपूर्ति का मुद्दा प्रमुख रहा, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों को फटकार लगाई गई। जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ग्रामीण इलाकों में विद्युत व पेयजल आपूर्ति रोस्टर के अनुसार नहीं की जा रही है, वर्तमान में खेतों में सिंचाई का कार्य चल रहा है, आपूर्ति न होने से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस पर सांसद ने निर्देश देते हुए कहा कि यदि अन्नदाताओं को समय से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला तो उनका काफी नुकसान हो जाएगा, उन्होंने बिजली अफसरो को तलब करते हुए कहा कि जिन इलाकों में सप्लाई की अधिक समस्या हैं, वहां जनप्रतिनिधिगणों के साथ भ्रमण करके किसानों की मांग के अनुसार आपूर्ति करायें, ताकि उन्हें सिंचाई के लिए पानी मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक दशा में नहरों की टेल तक पानी पहुंचना चाहिए, इसके लिए नहरों का संचालन पूरी क्षमता के साथ किया जाए, साथ ही प्रतिदिन इसका फीडबैक भी किसानों से लिया जाए।

जनप्रतिनिधियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना का कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत अधिकांश सड़कों को जेसीबी से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, साथ ही सड़कें बनाने के बाद ठेकेदार द्वारा दोबारा सड़कें खोदी जा रही हैं। इससे आमजन को आवागमन में काफी समस्या हो रही है और आयेदिन दुघर्टनाएं हो रहीं हैं। इस पर जल निगम शहरी एवं ग्रामीण के अभियंताओं को निर्देश दिये गए कि वे जनप्रतिनिधियों द्वारा बताये गए ग्रामों में सम्बंधित ग्राम प्रधानों के साथ भ्रमण करें और चिन्हित स्थलों पर उनकी मौजूदगी में मरम्मत का कार्य करायें।

बैठक के दौरान यह भी संज्ञान में लाया गया कि यदि किसान अपने खेतों से अपने निजी उपयोग के लिए मिट्टी ले जाता है तो परिवहन विभाग, खनन विभाग व पुलिस के द्वारा उनका जबरन चालान कर प्रताणित किया जाता है, *इस पर स्पष्ट निर्देश दिये गए कि जो व्यक्ति किसानों के नाम पर अवैध खनन करता है उससे सख्ती से निपटा जाये, साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि जो वास्तविक किसान हैं और अपने निजी उपयोग के लिए मिट्टी ले जा रहे हैं, उनको परेशान न किया जाए ।

जनप्रतिनिगणों द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में पोस्टमार्टम के लिए लोगों को परेशान किया जाता है और उनसे अवैध धन की मांग की जाती है, इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये गए कि उपलब्ध चिकित्सकों के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाए और रोस्टर के अनुसार पोस्टमार्टम की ड्यूटी लगाई जाये व यह भी ध्यान रखा जाए कि पीएम की वजह से चिकित्सालय की ओपीडी प्रभावित न हो।

बैठक के दौरान जनशिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी भी माध्यम से प्राप्त जनशिकायत का निस्तारण शिकायतकर्ता से सम्पर्क करते हुए उनकी मौजूदगी में कराया जाये, साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि किसानों द्वारा चाईनीज बिजली के तार को सिंचाई के लिए प्रयोग न किया जाए, आये दिन इससे दुर्घटना की शिकायतें प्राप्त होती हैं, इसके लिए अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरुक करें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक योजना के पात्र व अपात्र लाभार्थियों की सूची जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

सांसद ने दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं के चिन्हांकन शिविर विकासखण्डवार लगवाने और उनमें जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिये, साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के महत्वाकांक्षी ब्लॉक मड़ावरा के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के भी निर्देश दिये।

उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना एवं जीरो पॉवरटी अभियान की समीक्षा करते हुए ग्रामीण स्तर पर अभियान चलाकर लाभार्थियों को योजनाओं से आच्छादित करें। उन्होंने जनपद के किसानों खाद, बीज व उर्वरकों की उपलब्धता आसानी से हो, इसमें उन्हें संघर्ष न करना पड़े।

इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, फसल क्षति राहत राशि वितरण, राशन वितरण आदि योजनाओं की भी समीक्षा की और निर्धारित समयावधि में लक्ष्य पूर्ण कराने के अधिकारियों को निर्देश दिये।

बैठक में सीडीओ शेषनाथ चौहान, एडीएम दिनेश कुमार एवं संजय मिश्रा, सीएमओ डॉ0 वीरेन्द्र सिंह, डीडीओ अतिरंजन सिंह सहित विद्युत, जल, सिंचाई व अन्य कार्यदायी विभागों के अभियन्ता, प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

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