गेहूं क्रय केंद्र बढ़ेंगे : राजपूत

। गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने मुख्य सचिव आर के तिवारी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से लॉक डाउन के बाद आने वाली समस्याओं पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि लाक डाउन के दौरान कुछ जगहों पर अन्य प्रदेशों से आये व्यक्तियों अस्थाई तौर पर रोके जाने से संक्रमण का खतरा फैलने की आशंका है। उन्होंने किसानों व मजदूरों की समस्याओं पर गंभीर चार्चा की। इस पर इनके तत्काल निराकरण का आश्वासन दिया गया।
गरौठा विधायक ने बताया कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर मुख्य सचिव आर के तिवारी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से वार्ता की और गरौठा विधानसभा के कुछ इलाकों में बाहर से आए लोगों के रोके जाने पर इससे यहां के स्थानीय लोगों ने संक्रमण का खतरा पैदा होने की आशंका व्यक्त की। उन्होंने बताया कि जो लोग यहां रोके गए हैं उनमें दूसरे प्रदेशों के लोग शामिल हैं। इस पर मुख्य सचिव गृह ने इनसे किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं फैलने आ आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों की जांच की गई है और किसी को भी बाहर नहीं जाने के निर्देश हैं। इसलिए इनसे संक्रमण का खतरा उत्पन्न नहीं होगा। इन्हें इनके गांव पहुंचाए जाने पर भी विचार चल रहा है। राजपूत ने बताया कि इसके साथ ही गेहूं खरीद केन्द्रों की समस्या पर मुख्य सचिव आर के तिवारी से गंभीर चर्चा हुई है। उन्हें बताया है कि कैसे यहां किसानों को फसल बेचने में परेशानी आ रही है। यहां गेहूं खरीद केन्द्रों की संख्या पिछले साल से काफी कम कर दी गई है। यहां गेहूं क्रय केन्द्र की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा किसानों को टोकन लेने में भी परेशानी आ रही है। यहां टोकन नहीं मिल पा रहे हैं। गेहूं बेचने के लिए किसानों को खसरा व उनका सत्यापन समय पर नहीं होने से भी फसल को किसान समय पर नहीं बेच पा रहे हैं। इस पर क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है।
विधायक राजपूत ने बताया कि बैंकों में पेंशन व सरकार द्वारा भेजी गई धनराशि को निकालने के लिए काफी भीड़ जुट रही है। लोगों को पूरे दिन प्रतीक्षा के बाद भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही यहां सोशल डिस्टेंस के नियम भी टूट रहे हैं। इस पर मुख्य सचिव ने इसके लिए बैंकों के स्थान पर डाकघरों के जरिए लोगों को पेंशन का पैसा दिलाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। डाकघर गांव स्तर पर भी हैं इसलिए इससे लोगों की भीड़ को न सिर्फ कम किया जाएगा, बल्कि उन्हें स्थानीय स्तर पर ही पैसा भी उपलब्ध कराया जाएगा।